शासकीय स्वरुप र सङ्घीय प्रणालीपछि न्यायप्रणाली टुङ्गो लाग्ने

काठमाण्डु टुडे २०७१ असार ४ गते ८:४५ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ४ असार – संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बुधबारको  बैठकमा न्यायप्रणालीको बारेमा टुङगोमा पुग्न सकेका छैनन् । शासकीय स्वरुप र सङ्घीय ढाँचा निर्धारण भएपछि मात्रै न्यायप्रणालीका बारेमा टुङ्गोमा पुग्न सकिने सुझाव अधिकांश सदस्यले दिएका छन् ।

caप्रस्तावित नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा न्यायालयका सम्बन्धमा दलहरुबीच मतैक्यता हुन नसकेका विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

समितिको बुधबारको  बैठकमा सदस्यहरुले धारणा राख्दा दलहरुबीचको पुरानै अडानलाई दोहो¥याएका थिए ।

न्याय प्रणालीका बारेमा दलहरुबीच खासगरी संवैधानिक अदालत राख्ने वा नराख्ने, सङ्घीय प्रणालीमा जाँदा अदालतको संरचना कस्तो हुने तथा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुनः नियुक्तिलगायतका विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको छ ।

बैठकमा समितिको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र निर्णय प्रक्रियालाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन उपसमिति बनाउनुपर्ने आश्यकतामा सबैजसो सदस्यले जोड दिए ।

बैठकपछि समितिका सदस्य रामचन्द पौडेलले शासकीय स्वरुप र सङ्घीय प्रणाली कस्तो हुने हो, त्यो टुङ्गो लागेपछिमात्र न्यायप्रणालीका बारेमा दलहरुबीच देखिएका विवाद र अडानका विषयमा सहमति कायम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पाटोबाट सदस्यहरुले सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई नै दिइनुपर्ने, मुद्दाको छिनोफानो गर्ने एउटाले र संविधानको व्याख्या गर्ने अर्काे निकायको व्यवस्थाले काममा जटिलता उत्पन्न हुने तर्कसमेत सभासद्हरुले उठाएका थिए ।

बैठकमा एक पक्षले उत्तरदायी न्यायालयको विषयलाई महत्वका साथ उठाएका थिए भने अर्काे पक्षले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा रहेर आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us