- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ असार – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले सरकारले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि चुरेका वन सामुदायिक वन उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा वन ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्द्वारा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा सो समिति गठन गरेकोमा महासङ्घले असहमति जनाएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सामुदायिक वनको भावनाविपरीत चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा संवद्र्धनको नाममा समिति गठन गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको सामुदायिक वनको छैटौँ सम्मेलन कार्यक्रममा उनले चुरे संरक्षणका लागि सामुदायिक वन समूह गठन गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नु नै सही समाधान रहेको धारणा राखे ।
नेपालमा हाल १८ हजार ३२४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन् । ती समूहमा करिब २२ लाख ६० हजार ६६८ घरधुरी आबद्ध रहेका छन् । वन संरक्षणका लागि समूह गठन गरी समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा बसेको ३५ वर्ष पुगेको छ ।
नेपालको यो परम्परालाई हाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)लगायत अन्य देशले अवलम्बन गरिराखेका छन् ।
