- मंगलबार, ४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३ असार– संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथि एकीकृत रुपमा छलफल भयो ।
छलफलमा दलहरुले आफ्नै पूरानै अडान दोहोर्याएका छन् । तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनको सहमति र असहमति निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा काँग्रेस सभासद्हरुले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नरहेको बताए । संसदीय व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी हटाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
यस्तै एमाले र एकीकृत माओवादीका सभासद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
छलफलमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवम् काँग्रेस सभासद मीनेन्द्र रिजालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्थाले तानाशाही जन्मने दाबी गरे । कार्यकारी सबै कुरामा हाबी भएर मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व वा सैन्य हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने खतरा रहने तर्क उनको थियो ।
सभासद् चुडामणि जङ्गलीले आर्थिक प्रगति र दिगो विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली विकास गरी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने बताए । एमाओवादी सभासद् रामनारायण बिडारीले सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी दुवै राष्ट्रपतिलाई दिइनुपर्ने धारणा राखे ।
संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली वर्तमान समयमा उपयुक्त हुने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दुबै संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने बताए ।
एमाले सभासद् गौरा प्रसाईं कोइरालाले संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीभन्दा जनताबाट निर्वाचित (प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट) व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताइन् । सभासद् इच्छाराज तामाङले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राप्रपा सभासद दीपक बोहराले नेपाल राजनीतिसमेत प्रयोगशाला बन्दै गएकाले संसद् र जनताप्रति जिम्मेवार हुने संसदीय व्यवस्था उचित हुने भन्दै संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने उल्लेख गरे । काँग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडाले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपति नै अहिलेको आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अङ्कुश लगाउन नसक्ने भएकाले राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा तानाशाह हुन सक्ने धारणा राखे ।
