- सोमबार, १३ चैत, २०७९
काठमाण्डु, १ असार – सभासद्हरुले जलविद्युत्का क्षेत्रमा वैदेशिक मुद्रामा भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) राष्ट्रिय हित विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्ने सभासद्हरुले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेघावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा डलरमा भएको पिपिए सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएको बताएका हुन् ।
बैठकमा सभासद्हरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक रुपमा हुने एक अरब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामध्ये भोटेकोसी र खिम्ती आयोजनाको मात्र दुई तिहाई हिस्सा रहेको तथ्याङ्क पेस गर्दै सम्झौता पुनरावलोकनको माग गरेका थिए ।
भोटेकोसीमा सुरुमा ३६ मेगावाटको सम्झौता भएपनि पछि कम्पनीले आफैँ ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको बताउँदै सभासद्हरुले खिम्तीमा त मूल्य अभिवृद्धि करसमेत विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको भनी आक्रोश पोखेका थिए ।
हालै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुमा भएको डलरको पिपिए सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
सभासद्हरु मोहन बस्नेत, रामहरि खतिवडा, बालकृष्ण खाँड, प्रेमबहादुर सिंह, डोरप्रसाद उपाध्याय, दीपक खड्का, भानुभक्त ढकाल, ममता गिरी, बादसाह कुर्मी, दीपक बोहरा, हरिबोल गजुरेललगायतले तथ्याङ्क अपूर्ण भएको भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आगामी बैठकमा पूर्ण विवरणका साथ उपस्थित गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
साथै बैठकले जलविद्युत् आयोजनामा डलरमा पिपिए सम्झौता भएका आयोजनाको विवरण, सम्झौता गर्नुपर्नाका कारण र सर्त, प्राधिकरणलाई
