- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३० जेठ – महिला अधिकारकर्मीले महिला हिंसासम्बन्धी घटनाका बारेमा प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घद्वारा आज उपत्यकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो पटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा महिलामाथि भइरहेको हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कारका घटनाका मुद्दा प्रहरी प्रशासनले दर्ता गर्न आलटाल गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष शान्ति जिरेलले महिलाविरुद्ध हुने विभेद वा हिंसा कुनै भूगोल, जातजाति, वर्ग, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा सीमित नहुने हुँदा त्यस्ता प्रकारका हिंसाविरुद्ध एकीकृत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण कदमका रुपमा घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन, २०६६ पारित भई नियमावली २०६७ समेत पारित गरिएको छ ।
सोही क्रममा नुवाकोट जिल्ला बेलकोट गाविस वडा नं ६ बस्ने मृतक सुशीला लामाको घटनामा संलग्न दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
