काठमाण्डु , २९ जेठ – सरकारले आफ्ना माागहरु अविलम्ब कार्यन्वयन नगरे उच्च माध्यमिक शिक्षक एशोसिएशन नेपाल (हिस्टान्) ले देशभरका उमाविहरु अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
हिस्टान्ले रिपोर्टर्स क्लबमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो संगठनले विगतमा सरकारसंग प्रस्तुत गरेका जायज माागहरु अविलम्ब कार्यन्वयन नगरे आगामी असार १ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा उच्च माविहरु अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
हिस्टान्ले प्रत्येक सामुदायिक उमाविमा विषयगत रुपमा कम्तीमा पाँच वटा दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने, उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई विश्वविद्यालय सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, उमाविहरुलाई प्रक्रिया पुरा गराई स्थायी सम्बन्धन दिनुपर्ने, आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने , उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको असक्षम नेतृत्व अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका १२ बुँदे माागहरु अघि सारेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिस्टानका अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले आफूहरुले माग सम्वोधनका लागि सरकारसंग पटक–पटक गरेका सम्झौताहरु कार्यन्वयन नभएको हुँदा सम्झौता कार्यन्वयनका लागि पून: अर्को आन्दोलन गर्न आफूहरु बाध्य भएको बताउँदै मागहरु अविलम्ब कार्यन्वयन नभए आगामी असार १ गतेबाट मुलुकभरका उच्च माविहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।सुवेदीले उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकमाथि गरिएको विभेदकारी नीति तथा व्यवहार अन्त्य गरी उच्च माविमा सरकारले पूर्ण लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले हिस्टानले उठाएका मागहरुप्रति सरकार संवेदनशील नबनेकोमा खेद प्रकट गर्दै हिस्टानले अघि सारेको देशभरिका सवै उमाविहरु अनिश्चित कालीन बन्द जस्ता संघर्षका कार्यक्रमहरुप्रति भने असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनले भने–माग पुरा गराउनका लागि शैक्षिक शत्र सुरु हुनै लाग्दा बन्द, हड्ताल, चक्काजाम गर्दा त्यसको मार सवैभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई पर्छ, त्यसैले पठनपाठनलाई प्रभावित नपार्नेगरि वार्ता र सहमतीको माध्यमबाट समस्याको हल गर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अनेरास्ववियूका कोषाध्यक्ष रश्मी आचार्यले उच्च माध्यमिक शिक्षा तह मियो विनाको दाँइजस्तै भएकोले मनलाग्दी गरेको गुनासो गर्दै माफीयागिरीहरुको हातबाट हटाई पूर्ण रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आचार्यले उमावि सुधारको लागि सरकारले बनाएको आचार संहिता आाफँैले कार्यन्वयन नगर्दा झनै विकृति फैलिएको पनि बताएका छन् । उनले विधार्थी भर्नाको समय भएकाले शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकाल बन्द गर्न नहुने समेत सुझाव दिएका छन् ।
अनेरास्ववीयू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष शरद रसाईलीले विगतकालमा उमाविलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गरिएका थुप्रै सहमतिहरु, परिषद्द्वारा जारी गरिएको आचार संहिता अझै कार्यन्वयनमा नआएको भन्दै उच्च माविलाई पूर्ण रुपमा सरकारी सामुदायिक विद्यालय तहका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रसाईलीले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा गुणस्तरीय, व्यवसायिक तथा सर्वसुलभ नभएका कारण लाखौं विधार्थीहरु एस.एल.सी उत्तिर्ण गर्ने बित्तिकै खाडी मुलुक भासिनुपर्ने बाध्यतालाई तोड्न पनि सरकारी सामुदायिक विधालय तह बनाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनले हिस्टान्ले उठाएका जायज माागहरुप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै विगतकालमा भएका सम्झौताहरु अविलम्ब कार्यन्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् । रसाईलीले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना माागहरु राख्दा सरकारले नसुन्ने हुँदा आन्दोलन आफूहरुको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
हिस्टान्ले भोलि देशका सम्पूर्ण उमाविहरुका प्रार्चायलाई माग सहितको अपिल उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिएको छ ।