- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २८ जेठ– प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएपछि व्यवस्थापिका– संसदको जारी अवरोध बुधबारदेखि हटेको छ ।
प्रमुख दलबीच गत ९ पुसमा भएको ४ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने र रकमान्तर भएको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकार तयार भएपछि संसद सुचारु भएको हो ।
सरकारका तर्फबाट संसद बैठकमा बोल्दै कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन समिति बनाउने लगायतमा सहमति भएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले मन्त्रालयका सचिहरुसँग छलफल गरेर रकमान्तरबारे जानकारी गराए । खर्च हुन नसक्ने आयोजनाहरुको कार्यक्रम खर्च कम भएका आयोजनाहरुका रकमान्तर गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले बाहिर आएको भन्दा पनि धेरै रकमान्तर भएको भन्दै विगतमा अझ धेरै रकमान्तर हुने गरेको दाबी गरे । टेण्डरमा गइसकेका कार्यक्रमहरु सन्चालनका लागि रकमान्तर गरिएको भन्दै महतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाएको भन्नेमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे ।
संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केही बजेट गएको भन्दै उनले आफूले आर्थिक बित्तीय अनुशासन पालना गरेको बताए । यसअघि विपक्षीको अवरोधका कारण ७ पटकसम्म संसद बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।
रकमान्तर भएको रकम जतिसक्दो चाँडो संसदमा जानकारी गराउने समेत उनको प्रतिबद्धता छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिपक्षीले संसद् चलाउन खोज्दा पनि सरकारका कारण संसद अवरुद्ध भएको बताए ।
सरकारमा बस्नेले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या आएको उनको आरोप छ । सरकारले अहिले सम्बोधन गरेका विषय यसअघि नै हुन सक्नेभन्दै प्रचण्डले सरकारको लापरबाहीकै कारण गतिरोध लम्बिएको बताए । । संविधानसभाभित्र रहेका प्रमुख दल र बाहिर रहेका दलहरुबीच छलफल गरेर राजनीतिक समितिको गठन गर्न सकिने प्रचण्डको भनाइ छ ।
