संघीयताको आधार आर्थिक विषयलाई बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाण्डु टुडे २०७१ जेठ २६ गते ९:१८ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, २६ जेठ– संविधानसभाको सोमबारको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासद्ले आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउने गरी राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्ने caधारणा राखेका छन् ।
तत्कालीन राज्यको पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति वा असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ एवम् सोसँग सम्बन्धित पूरक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले आर्थिक सबलता र सक्षमतालाई ध्यान दिन सकिएन भने सङ्घीयता मुलुकले धान्न नसक्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सरकार जनताको नजिक ल्याउन सङ्घीयतामा जान लागेकाले  स्थानीय जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण भएको बताए ।  मुलुकको एक कुनाबाट अर्को कुनामा सहज रुपमा आवतजावत गर्न पाउने र आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउने तवरले प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सङ्घीयतामा जाँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार के कस्तो हुने हो त्यसमा विज्ञ बसेर निक्र्योल गर्नुपर्छ’ उनले भने । जनताको अधिकारको सबै तहमा सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महतले आर्थिक विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने धारणा राखे ।

उनले सम्पन्न र विपन्न प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनेतर्फ ध्यान दिँदै आर्थिक क्षमताका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरे र

उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सङ्घीयतामा जाने प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेर वस्तुगत र आत्मगत अवस्थालाई विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । विश्वका अरु मुलुकमा कसरी सङ्घीयता निर्माण गरियो भन्ने विषयमा पनि मसिनोसाग अध्ययन गरेर हाम्रो मुलुकको हकमा भने आफ्नै मौलिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपालमा रहेका सबै जाति, भाषालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र स्थानीय तहबाटै राज्यलाई सबल बनाउनतर्फ ध्यान दिनेखालको सङ्घीयता निर्माण गर्न नसकी जातीय आधारलाई मात्रै ध्यान दिइए जातीय द्वन्द्व बढ्ने गौतमको भनाइ थियो ।

जातिलाई प्रमुख आधार बनाइए मुलुक  रुवान्डा र सुडान बन्ने चेतावनी दिादै उहााले पुर्खाले जोगाएको मुलुकलाई सबल र सक्षम बनाउने कि जातीय द्वन्द्वमा फसाउने भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

सभासद् गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाली मौलिकता, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिादै पहिचानको विषयलाई उठाउादा जातिवादीको आरोप लगाउन नहुने धारणा राखे ।
सङ्घीयताको विषय जटिल भएकाले धेरै बहस र छलफल गरेर मात्रै निक्र्योल गर्नुपर्ने बताउँदै हचुवाका आधारमा प्रदेश बनाइए त्यो सबल र सक्षम नहुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको उनले बताए ।
केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई स्थानीय जनताको तहमा लैजानका लागि सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको तर्क गर्दै उहााले पिछडिएका जातिलाई अधिकार दिादा कोही कसैले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे ।
आवश्यकताअनुसार प्रदेश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुपर्छ ।

सभासद् सुजाता कोइरालाले उत्तर र दक्षिण मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै प्रदेशमा उत्तर वा दक्षिणको कुनै पनि ढोका बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिए । सभासद् सोमप्रसाद पाण्डेय, डा वीरेन्द्रप्रसाद महतो, डा प्रकाशशरण महत, पद्मनारायण चौधरी, आशा चतुर्वेदी, उषा गुरुङ, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाललगायतले सबैले मान्ने र मुलुकले धान्ने सङ्घीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us