- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २२ जेठ– एमाले युवा नेता योगेश भट्टराईले राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणबाट पार्टीलाई मुक्त गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले आसन्न नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २७ बुँदे लिखित सुझाव दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘फौजदारी केसमा सजाय पाएका तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका, नौतिक पतन भएका, गैरकानुनी काम गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा राखिने छैन र संसदीय मोर्चामा उम्मेदवारी दिइने छैन’, भट्टराईले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘राजनीतिको अपराधिकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणबाट पार्टीलाई पूर्ण रुपमा मुक्त गरिनुपर्छ ।’
नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली, कार्यशैली, खानपान, आथिर्क लेनदेन, उठबस, आदिलाई निर्देशित गर्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले गरेका छन् ।
उनले ७० वर्ष कटेका नेतालाई जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च बनाएर राख्नु पर्ने विचार अघि सारेका छन् ।
उनले पार्टी नेतृत्वमा ६० वर्ष कटेकालाई लैजान नहुने उल्लेख गरेका छन् । ६० वर्ष नाघेका तर ७० वर्ष नकाटेका पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यलाई केन्द्रीय समितिभन्दा शक्तिशाली गभनिर्ङ काउन्सिल बनाएर राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘७० वर्ष नाघेपछि पार्टीको सल्लाहाकार तथा जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा रहने व्यवस्था गरिनेछ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘गभनिर्ङ काउन्सिलले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशित गर्नेछ र विशेष अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरुलाई बदल्न कमिटीलाई निर्देशन गर्नेछ ।’
युवा नेतृत्व विकासका लागि केन्दीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका पार्टी सदस्यका लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग भट्टराईको छ ।
विजय वा पराजय जेसुकै भए पनि संसदीय मोर्चामा एक जनालाई चार पटकभन्दा बढी उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय कमिटीको हकमा चार कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य र दुई कार्यकाल अध्यक्ष र दुई कार्यकाल पदाधिकारीको प्रणाली लागू गरिनुपर्ने र जिल्ला तह र जनवर्गीय संगठनमा पनि सोही नियम लागू गरिनुपर्ने उनको विचार छ ।
