- शुक्रबार, १० चैत, २०७९
काठमाण्डु, १८ जेठ– सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकार इतिहासकै सुस्त र प्रभावहीन भएको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रतिपक्ष भने सशक्त देखिएको छ ।
आइतबारको व्यवस्थापिका–संसद बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीसहित राप्रपा नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकका सभासदले रामैसँग तताए ।
उनीहरुले गैरबजेटरी खर्चबारे संसदीय समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक नगरेसम्म जारी वर्षे अधिवेशन चल्न नदिने चेतावनी दिए । उनीहरुले रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोस्न जथाभावी रकम बाँडिएको भन्दै उक्त रकम सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
विपक्षीको अवरोधका कारण संसद बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । ‘तोक आदेशमा भरमा करोडौं रुपैयाँ वितरण भएको छ’, एकीकृत माओवादी सभासद जनार्दन शर्माले बैठकमा भने, ‘सरकारको ढुकटीबाट राष्ट्रलाई ब्रम्हलुट गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
उनले त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि रुलिङ गर्न सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको ध्यानाकर्षण पनि गराए । सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएका शर्माले
रकमान्तर रोकिनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नुपर्ने, बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए ।
शर्मालगत्तै बोलेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ रकम रकमान्तर गरेको भन्दै तत्काल संसदीय समिति गठन छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘सिञ्चाई मन्त्रालयबाट ९८ करोड, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट २ अर्ब, सहरी विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड र स्थानीय विकास मन्त्रालयको ३८ करोड र अर्थ मन्त्रालयबाट ५१ करोड रकमान्तर गरिएको छ’, थापाले भने, ‘आजै मात्र पनि १८ करोड स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको कुरा आएको छ ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खोला नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउन र सडक नै नभएको ठाउँमा कालोपत्रे गर्न भन्दै रकम निकासा भएको आरोप लगाए ।
‘खोला नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउन र सडक नै नभएको ठाउँमा पिच गर्न भनेर बजेट निकाशा भएको छ’, यादवले भने, ‘गरिब जनताले तिरेको ट्याक्स दुरुपयो गरेर ब्रम्हलुट मच्चाउन पाइँदैन, जबसम्म राज्यले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिंदैन तबसम्म हाउस चल्न सक्दैन ।’
