- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १८ जेठ – व्यवस्थापिका–संसदको आइतबारको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमुख विपक्षीलगायत दललाई बोल्न समय दिए ।
एकीकृत माओवादी सभासद जर्नादन शर्माले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदन लिएर तोक आदेशको भरमा करोडाँै बजेट बिनायोजन वितरण गरिएकाले त्यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्ने बताए ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले उठाएको मागको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतन्त्र भनेको जे मन लाग्यो त्यही गर्ने लुटतन्त्र होइन भने । बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासन क्षेत्रमा कोलाहल र आर्थिक अपराध बढेको टिप्पणी उनले गरे ।
उनले सिँचाइ मन्त्रालयमा ९५ करोड, भौतिकमा दुई अर्ब, स्थानीय विकासमा जनसहभागिताको कार्यक्रमको ३८ करोडसहित रु ५१ करोड ५० लाख वितरण गर्ने काम भ्रष्टाचार हो भने ।
उनले यस्तो कामलाई तत्काल रोकेर सर्वदलीय बैठक गर्न र यो काम नभएसम्म संसद्को कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरे ।
मधेसी अजनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्लो चरणमा चारबँुदे सहमति भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएपनि कार्यान्वयन नभएको, मधेस आन्दोलनपछि भएका हत्या हिंसाका घटनाको ६० दिनभित्र आयोग बनाएर कारबाही अघि बढाउने काम नगरिएको, संविधानसभा बाहिर विद्रोही समूहसँग सम्झौता गरेपनि सम्झौताबमोजिमको काम आजसम्म हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
संसद्ले बजेट पारित गरेपछि खर्च गर्न सकिने अवस्थामा फ्रिज रहेको करोडौँ रकम रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने नाममा ब्रह्मलुट गर्ने काम भएको बताउँदै उनले कुन कुन समूहलाई के कति रकम दिइएको हो ? छानबिन होस् भन्दै माग राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उठेर बोल्न खोज्दा सभामुखले विपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रीलाई बोल्न दिन नसकिने जानकारी दिँदै आजको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।
व्यवस्थापिका–संसदको अर्को बैठक यही जेठ २० गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।
