- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १८ जेठ – नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्मा देखिएको अवरोध खोल्न सरकारका तर्फबाट अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै एकीकृत नेकपा माओवादीलगायत विपक्षी दलले गरेको अवरोधलाई हल गर्न संवाद नै उत्तम विकल्प भएको ठहर गरेको छ ।
एमाओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानबिनका लागि तत्काल संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले २६ सभासद्को मनोनयन तत्काल गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन अवरुद्ध गरेको थियो ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको चारबुँदे सहमतिको भावनाअनुसार सरकार अगाडि नबढेको आरोप लगाउँदै सदनको कारबाही नै अवरुद्ध भएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको अवस्थामा सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने दायित्व काँग्रेसको हो भन्दै संवादको प्रक्रिया नै उत्तम विकल्प भएको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ ।
सबै पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयासस्वरुप आइतबार एमाओवादीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।
चारबुँदे सहमतिलाई कसरी कार्यान्यवन गर्ने र २६ जनाको मनोनयन सबै दलको सहमतिमा गरिने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
