- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १७ जेठ– पाँच वर्षअघि नै सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ ।
स्थानीयवासीको विरोध र विरोधलाई सम्बोधन गर्ने उचित उपायको अभावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजना क्रमश: पछि धकेलिँदै गएको हो ।
आयोजनाको प्रमुख वित्तीय लगानीकर्ता विश्व बैंकले पटकपटक निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि प्राधिकरण र स्थानीयसँग परामर्श गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
स्थानीयले मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै अवरोध गरेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नतर्फ नत प्राधिकरण क्रियाशील रहेको पाइयो, नत स्थानीय सरोकारवाला पक्षले नै त्यसलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिए । जसका कारण प्राधिकरण प्रतिवर्ष रु एक अर्ब बराबरको रकम घाटा व्योर्होन बाध्य भएको छ ।
प्रतिमहिना करिब १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भएको छ भने सिप्रिङलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीसमेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न पाइएको छैन ।
यस्तै अवस्था आए आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन लागेको कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।
मुलुककै पहिलो २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट सो प्रसारण लाइनको निर्माण अब तीन महिनामै पूरा हुने भनेर प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीले भन्दै आएको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तर काम भने आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
स्थानीयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आइएलओ)को महासन्धि १६९ अनुसार आफूहरुका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसका कारण सिन्धुली नगरपालिकाभित्र छ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बाँकी रहको छ भने करिब १२ किलोमिटर तार तान्न बाँकीे छ ।
पछिल्लो दिनमा समस्याको उचित निरुपण गर्न विश्व बैंकको टोलीले प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भएको आयोजनाका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धरको भनाइ छ ।
आगामी जुनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रसारण लाइनको निर्माण सुरुवात कहिले र कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेका कारण पूरा नहुने निश्चित देखिएको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर स्थानीयले अवरोध गरेपछि करिब एक महिनाअघि विश्व बंैकको टोली आयोजना अवरोध स्थल सिन्धुलीमाडी पुगेको थियो । टोलीले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण पुगेको छ । तर स्थानीयको माग सम्बोधन के कसरी हुने हो त्यसको उचित विकल्प नआउादासम्म फेरि पनि समस्या जहाँको तहीं रहने अवस्था छ ।
टोलीले अझै प्रतिवेदन दिएको छैन । ‘स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनांै’, प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख मानन्धरले भने, ‘विश्व बैंकको टोलीको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौं, त्यो प्रतिवेदनले समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ ।’
बैंकको सर्तअनुसार, सो प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य बलजफ्ती गर्न मिल्दैन तर बारम्बार अवरोध गरेपछि प्राधिकरण आयोजना निर्माण गर्न असफल सावित भएको छ । विसं २०६८ पछि आयोजना निर्माणमा ५० पटकभन्दा बढी स्थानीयले अवरोध गरिसकेका छन् ।
एक वर्षअघि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्राधिकरणले टावरमुनिको भागको क्षतिपूर्तिमात्र दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि अवरोध गरेका क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सबै जग्गा अधिग्रहण गरी सडक निर्माण गरिसकेको छ । कुल १५९ कित्ता जग्गामध्ये अधिकांशले सोबापतको रकम बुझिसकेका छन् ।
सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकभर आधा घण्टा विद्युत् भार कटौती कम हुनेछ । सो प्रसारण लाइनको अभावमा हाल खिम्ती करिडोरमा उत्पादित बिजुली काठमाण्डु, चितवन हुँदै करिब २५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ ।
प्रसारण लाइन बनेमा भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलगायतका क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका एक हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै प्रवाह गर्न सकिने छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने करिब पाँच प्रतिशतमात्रै बाँकी छ । रासस
