- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १५ जेठ–प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू सरकारमा जसरी पनि अडेर बस्ने चाहना नभएको बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको विशेष संवैधानिक सम्मेलन र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सकेसम्म चाँडो संविधान निर्माणको काम सकेर आफू बाहिरिन चाहेको उल्लेख गरे ।
वि.सं. २००७ देखि नेपाली जनताले राम्रो संविधान निर्माणका लागि धेरै पटक आन्दोलन गरिसकेकाले अब समयमै लोकतान्त्रिक संविधान आउने र नेपाल प्रगतिको बाटोमा लाग्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
नवनियुक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा भारतलगायत सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले नेपालको विषयमा चिन्ता जाहेर गरेको र यहाँको जलस्रोतको समुचित सदुपयोग गर्न पनि सुझाव दिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले २००७ सालदेखि जनअपेक्षाबमोजिम संविधान बन्न नसकेको र अव पनि कहिले संविधान निर्माण होला भन्ने चिन्ता लागेको बताए ।
उनले न्यायपालिका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको मात्र नभएर आम जनताको पनि भएकाले सभासद्ले संविधान बनाउन न्यायपालिकाका विषयमा आफू अनुकूल र प्रतिकूलताबमोजिम निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिए ।
महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधान देशको स्थिति बसाल्ने राजनीतिक दस्तावेज भएकाले राजनीतिक दलहरूले यसमा सहमति गरेर अघि बढनुपर्ने र नेपाल बारले यसमा सहयोग पु¥याउने बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले बारले पेस गर्ने प्रतिवेदनले संविधानसभामा विवादित विषयमा सर्वसम्मत गराउन सहयोग मिल्ने धारणा राखे ।
नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारीले शासकीयस्वरूप र राज्यको पुनःसंरचनामा कुरा नमिल्दा अघिल्लो संविधानसभा असफल हुन पुगेको हुँदा आज अर्को संविधानसभाले ती विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले मुलुकको हितको लागि चिरकालसम्मको जोखिममा रहेका नेपाली जनताको हितका लागि कुनै पनि बादमा नलागी वैज्ञानिक हिसावले काम अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सो सम्मेलनमा राज्यको शासकीय स्वरूप, मौलिक हक, संवैधानिक हक, नागरिकता तथा समावेशीता, राज्यको पुनःसंरचनाका आधार, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाका विषयमा २९ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।
उल्लेखित पाँचवटै विषयमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई पूर्व सभासद् र वर्तमान सभासद् रहनुभएका कानुन व्यवसायीहरू राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, पुष्पा भुसाल, खिमलाल देवकोटा, एकराज भण्डारी र लक्ष्मणलाल कर्णसहितको टोलीले निष्कर्ष निकाल्ने प्रस्तुत कार्यपत्र र छलफलमा उठेका विषयहरूलाई समेटी तयार पारिएको प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । रासस
