- शुक्रबार, २७ साउन, २०७९
काठमाण्डु, १४ जेठ– निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रू १० लाख सभासद्बाटै दुरूपयोग हुनसक्ने भएकाले सो रकम खर्च गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ को नियम ८(१)मा उल्लेखित सो रकमको पाँच प्रतिशत प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्थाले दुरुपयोग हुने भएको र संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५२ सँग पनि सो नियम बाझिएकाले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
६०१ सभासद्लाई उपलब्ध गराइने रु दस लाखको पाँच प्रतिशत प्रशासनिक काममा खर्च गराइने नाममा प्रत्येक वर्ष कुल रु ३० करोड ५० लाख दुरुपयोग हुने र उक्त रकम गरिब मुलुकका लागि निकै ठूलो खर्चको भार भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रमको रकम वृद्धि तयारी भइरहेको हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन पनि सो रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । रासस
