- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १३ जेठ– सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा भाग नलिएका स्वतन्त्र, विज्ञ र आदिवासी जनजातिमध्येबाट मात्र २६ सभासद् मनोनयन गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेकाे छ ।
सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदनमा अन्तरिम संविधानले मनोनयनबाट पूर्ति गर्ने सदस्यहरू सहमतिका आधारमा गर्ने स्पष्ट गरेको भन्दै राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्ने विषय सङ्क्रमणकालीन वर्तमान अवस्थामा सहज तथा सरल नभएको उल्लेख छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाका कारण २६ सभासद मनोनयन मन्त्रिपरिषद्को चाहनाबाट मात्र पूरा नहुने भएकाले आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सभासद्का लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दल, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा आदिवासी जनजातिसागसमेत छलफल भइरहेकाले २६ सभासदको मनोनयन गर्न अझै केही समय लाग्ने निवेदनमा छ । निवेदनमा अनतरिम संविधानको धारा १०७ (४) बमोजिम आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले संविधानसभामा सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जनाको मनोनयन गर्दा निर्वाचनमा पराजित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेका कसैलाई पनि नल्याउन २९ वैशाखमा आदेश दिएको थियो ।
