- मंगलबार, २५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ – संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका आठै जनालाई अनुमोदित गरेको छ 
।
८ मध्ये ओमप्रकाश मिश्र र वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वसम्मत भए ।
एमाले, एकीकृत माओवादी, समाजवादी जनता दललगायतले ६ न्यायाधीशविरुद्ध मतदान गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मिश्र र वैद्यबाहेक ६ जनाकै विपक्षमा मतदान गरे । राप्रपा नेपाल, फोरम नेपाल र नेमकिपा निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी भएनन् ।
तर काँग्रेसका अधिकांश सभासदले मत दिएका कारण सिफारिस गरिएका सबै न्यायाधीश बहुमतका आधारमा सर्वोच्च जाने भएका हुन् । अन्य सभासदले विपक्षमा मत दिए पनि एमाओवादी सभासद टोपबहादुर रायमाझीले सर्वोच्च अदालतले नै कारबाहीको आदेश दिएका विवादित न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाका पक्षमा मतदान गरेका छन् । उनले विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको घोषित नीति नरहेका कारण मतदान गरेको बताए ।
राणा र दीपकराज जोशीविरुद्ध क्रमश: २४ र २५ मत खसेको थियो । ७२ सदस्यीय समितिका ५० जना अर्थात दुई तिहाइले मात्र प्रस्तावित न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था संसद नियमावलीमा छ । समितिले ८ जनाविरुद्ध परेका उजुरीबारे तीन दिन लगाएर सुनुवाइ गरेको थियो । रमाइलो त के भयो भने सुनुवाइका क्रममा समितिमा रहेका एक जना पनि सभासदले न्यायाधीशको पक्षमा बोलेका थिएनन् ।
उनीहरुले प्रस्तावित न्यायाधीशले फैसला गर्दा मोटो रकम लिने गरेको, चरित्र ठीक नभएको, दोहोरो माददण्डका फैसला गर्ने गरेको जस्ता दर्जनौं आरोप लगाएका थिए । तर अनुमोदन गर्ने समयमा ती मध्ये धेरैने न्यायाधीशका पक्षमा मतदान गरे ।
विवादास्पद छवि भएको भन्दै राणा, गोपाल पराजुली र जोशीलाई नियुक्ति नगर्ने पक्षमा देखिएका एमाले र एमाओवादी सभासद्ले दुई तिहाई बहुमत जुटाउन सकेनन् । विशेष समितिको दुई तिहाई बहुमतबाट मात्रै परिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । समितिमा कांग्रेसका १७, एमालेका १५, एमाओवादीका ७ र साना दलका २५ सभासद छन् ।
न्याय परिषदले गत वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतका लागि ८ स्थायी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
