सर्वोच्चले पूर्वराजालाई सभासद बनाउन खोज्यो: कानुनविद

काठमाण्डु टुडे २०७१ जेठ ५ गते १४:५९ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ५ जेठ– २६ सभासद् मनोनयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजनीतिक विषयहरूमा पनि हस्तक्षेप हुन थालेको सहभागी वक्ताहरूले बताएका छन् ।
suprime coartडेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले सोमबार राजधानीमा गरेको ‘संविधानसभाको पूर्णताका लागि २६ सभासद्को मनोनयन’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मनोनित हुने व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको हुने भएकाले राजनीतिक विषयमा पनि अदालतको  हस्तक्षेप हुन थालेको बताएका हुन् ।
अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले गैरराजनीतिक व्यक्ति पाउन मुस्किल हुने भएकाले सर्वोच्चको आदेश आपत्तिजनक भएको र राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने नाममा पूर्वराजालाई सभासद्मा भित्र्याउन खोजिएको आरोप लगाए ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेपनि सो सभालाई आवश्यक पर्ने खालका व्यक्ति मनोनयन गराउनुपथ्र्यो भन्दै उनले विगतमा प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना र संविधानसभाको विघटन गर्ने आदेशले मुलुक राजनीतिकवृत्तमा ५० वर्षपछि धकेलिएको उल्लेख गरे ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद् तथा अधिवक्ता अकवाल महम्मद साहले सर्वोच्चको आदेशले सदनमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै घटना हुनु अगावै आदेश जारी गरेर सर्वोच्च अन्तरमुखी भएको टिप्पणी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले सदनको अधिकारका विषयमा न्यायालयको एक–दुईजना न्यायाधीशले आदेश जारी गर्नुभन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न इजलासले जारी गरको आदेश प्रभावकारी हुने बताए ।

एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालले अब सभासद्का लागि तटस्थ व्यक्ति कहाँ खोज्ने हो भन्दै सर्वोच्चको सो आदेश निर्दलीय स्वभावको भएको, अपूर्ण तथा असंवैधानिक देखिएको र विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिका नाममा पनि अन्तरिम आदेश जरी गरेर त्रुटिपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरे ।

सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हालै अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनयन गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा कुन क्षेत्रबाट के कस्तो विशिष्ट योगदान दिएको छ त्यसको आधार खुलाउनु, सार्वजनिक प्रकृतिको र संवैधानिक निर्णयको लागि जरुरी देखिएकोले उपर्युक्त प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरी मनोनयन नगर्नु नगराउनु र निर्वाचनको प्रक्रियामा उम्मेदवार भई सामेल भइसकेको राजनीतिक दलसाग आबद्ध व्यक्तिबाहेकलाई तथा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिमध्येबाट बाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।

संविधानको धारा ६३ (३) (ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्यको मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तित्व र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति मध्येबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us