- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ५ जेठ – सत्तारुढ गठबन्धनका प्रभावशाली नेताले नै सरकारको कार्य शैलीको आलोचना गर्दै सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले सरकारको सय दिनको गति सुस्त भएको भन्दै जनआकांक्षालाई संबोधन गर्ने गरि काम गर्न नसकेको दावी गरे ।
उनले सरकार हरेक कुरामा निर्णय गरेर अघि बढ्ने भन्दा पनि वार्ता गर्ने कार्यमा मात्रै अल्झिरहेको गुनासो गर्दै अब सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा गति बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
न्यायधीस नियूक्तिको विषयले संसद र न्यायपालिका वीच प्रत्यक्ष टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै पोख्रेलले न्यायपरिषदले विवादित निर्णय फिर्ता लिएर सबैको सहमतिमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु नै अहिलेको लागि विवाद समाधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकल्प भएको बताए ।
उनले भने–न्यायपरिषदको निर्णयमा त्रुटि छ । केही राम्रा न्यायधीस सिफारिस गरे पनि केहीलाई गंभिर आरोप लागेकोले यसमा पुनरावलोकन गरेर सच्याउनु पर्छ ।
नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सरकारलाई पार्टीबाट सहयोग भएको छैन भन्ने आरोप निराधार रहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अहिले सबैको सहयोगमा अघि बढीरहेको दावी गरे ।
उनले मन्त्री परिषदबाट मनोनित हुने २६ सभासदहरुको मनोनयन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै हुनु पर्नेमा जोड दिदै न्यायपरिषद र ससदीय सुनवाई समितिको टकरावमा आरोपी न्यायाधिसले सफाईको मौका नपाएकोमा गुनासो समेत गरे ।
भण्डारीले भने–आरोपीले सफाईको मौका पाउनु पर्छ । अहिलेका सिफारिस ब्यक्तिहरु पनि कानून ब्यवसायबाटै आएकोले वकिलहरुले एक अर्कालाई चिन्ने भएकोले उजुरी आउनु स्वभाविक भएको तर्क समेत गरे ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देबेन्द्र पौडेलले आशा गरिए पनि केही नयाँपन नभएको सरकारको सय दिन भएको भन्दै ब्यक्तिको सादगी र सरलपनाले मात्रै मुलुक नचल्ने तर्क गरे ।
पौडेलले संविधान बनाएर मुलुकलाई समृद्धि र परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउनु पर्ने बेलामा अदालतमा हात हालेर विवाद सृजना गर्नु उपयूक्त नभएको तर्क गर्दै सुनवाई समितिको नाममा काग्रेस र एमाले रुमल्लिएको टिप्पणी गरे ।
नेकपा–माओवादीका सचिव देब गुरुङले संविधानसभा आफै जटिल दिशामा उन्मुख भएको दावी गर्दै जनमुखि संविधान बनाउन दलहरुवीच सम्झौता हुनै पर्ने तर्क गरे । उनले भने–दलहरुवीच सहमति नगरी अहिलेको अवस्थामा संविधान आउँदैन । संविधानसभाको कार्यशैलीले मुलुकलाई ५० साल अघिको अवस्थामा लादैछ ।
न्यायपरिषदको निर्णयबाट उत्पन्न विवाद न्यायलय सिध्याउने खेल भएको दावी गर्दै अस्थायी न्यायधीसलाई अवकास दिने निर्णयबाटै त्यो खेलको सुरुवात भएको बताए ।
उनले अहिलेको विवाद अन्त्यको लागि न्यायपरिषदको प्रस्ताव फिर्ता हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
