- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ जेठ– संविधानसभा बैठकमा १८ वर्ष उमेर पुगेका युवालाई सैन्य तालिम दिने कि नदिने भन्नेमा सभासद्हरुबीच विवाद देखिएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सभासद्हरुले यस विषयमा फरकफरक मत राखेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) लगायतका केही दल अनिवार्य सैन्य तालिमभन्दा पनि रोजगारीमूलक शिक्षासम्बन्धी तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतले तालिमको पक्षमा उभिए ।
काँग्रेस सभासद् चन्द्र भण्डारीले अनिवार्य सैन्य तालिमले मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने भएकाले संविधानमा सो व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राखे । उनले सैन्य तालिमभन्दा पनि रोजगारीमूलक शिक्षा र सीपयुक्त तालिमलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए ।
सैन्य तालिमको पक्षमा देखिएका एमाओवादी सभासद् श्रीप्रसाद जगेवुले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि १८ वर्ष पुगेकालाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । एमाले सभासद् भीमबहादुर रावलले एक्काइसौं शताब्दीमा सैन्य तालिम अत्यावश्यक नरहेको धारणा राखे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् अनुराधा थापाले स्वास्थ्यका हिसाबले पनि सैन्य तालिम उपयुक्त भएको धारणा राखिन । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र मुलुकको हितका लागि सैन्य तालिम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
