सीमा छल्न शैक्षिक प्रदर्शनी र विज्ञापनको होडबाजीमा कलेजहरु

काठमाण्डु टुडे २०७१ जेठ २ गते १०:३२ मा प्रकाशित

काठमाण्डु – निजी क्षेत्रका उच्चमाध्यमिक विद्यालय तथा कलेजले सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनको सीमालाई छल्न शैक्षिक महोत्सव र प्रदर्शनीमा लगानी बढाउन थालेका छन् ।

एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन एक महिना बाँकी हुँदा उमावि तथा कलेजहरू शैक्षिक प्रदर्शनी र विज्ञापनको होडबाजीमा उत्रेका हुन् । उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गत वर्ष जारी गरेको आचारसंहितामा एक शैक्षिक सत्रमा महानगरपालिकाभित्रका उमाविले बढीमा रु पाँच लाखसम्म मात्र विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

मेलाका नाममा तडकभडक देखाएर विद्यार्थी तान्ने र सञ्चार माध्यममा जाने विज्ञापनको खर्च पनि अन्य शीर्षककै गर्ने उमाविको यो शैलीप्रति उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्मा उजुरी परेको छ । सो उजुरीबारे अनुगमन समितिको बैठकमा चाँडै छलफल हुने परिषद्का उपसचिव डम्बरकुमार बतासले जानकारी दिए ।

‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै…’ भन्ने नाराका साथ बुधबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको चारदिने दोस्रो कान्तिपुर–हिसान इडियुफेयरमा कक्ष राख्नका लागि मात्रै एउटै उमावि (कलेज) ले रु पाँच लाखसम्म भाडा तिरेका छन् । कतिपय उमाविले सजावटमै पनि रु दुई लाखसम्म खर्च गरेका छन् । उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्यसचिव भीमलाल गुरुङ उमाविबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न गत वर्ष जारी गरिएको आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउछन्। तर मेलाका नाममा पनि तडकभडकपूर्ण कार्य देखिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

मेलाका संयोजक तथा उच्चमाध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का उपाध्यक्ष रमेश सिलवालले विद्यार्थीको राम्रो र सुहाउँदो शिक्षा पाउने लक्ष्य र रोजाइलाई एउटै थलोमा प्रदर्शनी आयोजना गर्दा विद्यालय सञ्चालक र विद्यार्थी, अभिभावक सबैलाई सहज हुने भएकाले शिक्षण संस्थाको उत्साहबद्र्धक सहभागिता रहेको बताए । महोत्वसका लागि हिसानले करिब रु एक करोड ५० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्ष ६० शिक्षण संस्था रहेकामा यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाका ११० वटा निजी उमावि तथा कलेजले मेलामा सहभागिता जनाएका छन् । संयोजक सिलवालका अनुसार पहिलो दिन करिब २५ हजारले अवलोकन गरेकामा आज सो सङ्ख्या दोब्बर भएको छ ।

यसैबीच शुल्क विवादका सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा सत्यतथ्यको खोजबिन गरी एक महिनाभित्र उचित राय सुझाव र निकासका विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । केही दिनअघि शिक्षा विभागले निर्देशक टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा शुल्क वृद्धिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

प्याब्सनका महासचिव डिके ढुङ्गानाका अनुसार शुल्कका सम्बन्धमा जनसमुदायमा भइरहेको टीकाटिप्पणीलाई अत्यन्तै संवेदनशील रुपमा लिँदै संस्थागत विद्यालयले झेलिरहेका शैक्षिक एवम् नीतिगत समस्या, शुल्क निर्धारणका आधार, शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता एवम् सुविधा, नियुक्तिपत्रको व्यवस्था, शिक्षा ऐन, नियमावली र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकाको पालनालगायत विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us