- आइतबार, ८ असार, २०८२
काठमाण्डु, १ जेठ – वैदेशिक रोजगार विभागले आज देखि हस्तलिखित पासपोर्टमा श्रम स्विकृति नदिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले २४ नोभेम्वर २०१५ पछी हस्तलिखित पासपोर्टलाई पूर्ण रुपमा विस्थापन गरी एमआरपीलाई अनिवार्य गर्ने भएपनि वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसको करिव डेढ वर्ष अघि नै हस्तलिखित पासपोर्टमा श्रम इजाजत नदिने भनेपछी हस्तलिखित पासपोर्टमा गएका नेपालीहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
संभवत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई श्रम इजाजत लिन अनिवार्य गरिएको मुलुक नेपाल मात्र हो । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई कामदारको रुपमा पठाउदा सम्वन्धित देशको सुरक्षाको अवस्था हेरी श्रम इजाजत प्रदान गर्ने गर्दछ ।
सरकारले इजाजत नदिएको मुलुकमा नेपाली कामदार वैधानिक कामदारको रुपमा जान पाउदैनन् अन्य मुलुकहरुले श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम इजाजतकोलागि यही जेठदेखि नै एमआरपी अनिवार्य गर्ने भन्ने निती सार्वजनिक गरेपछी बर्षौदेखि विदामा घर जाने योजना बनाएर वसेका प्रवासी नेपालीहरुमाथि समस्या थपिएको छ ।
छुट्टिमा घर आउने लामो समय देखिको योजना रद्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने संगसंगै हवाई टिकट रद्ध गर्नुपर्दा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । नोभम्वर २४ सम्ममा हस्तलिखित पासपोर्ट पूर्ण रुपमा विस्थापन भई एमआरपी लागु भइसक्नुपर्ने आइकाओको निर्णय भएपनि त्यसको डेढ बर्ष अगावैदेखि हस्तलिखित पासपोर्टमा श्रम इजाजत नदिने सरकारको निर्णयले कामदारहरु मर्कामा पर्ने भएका छन् ।
आइकाओले २४ नोभेम्वर सम्ममा हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापन गरिसक्ने भनिरहेको अवस्थामा त्यस अगाडि नै श्रम इजाजत नदिने वैदेशिक रोजगार विभागको निर्णय वैदेशिक रोजगारीमा गएका सम्पूर्ण नेपाली कामदारहरुमाथिको प्रहार मानिएको छ ।
