- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १४ वैशाख– अनुमति नलिई जथाभावी औषधि बिक्री गरेको भन्दै सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएका अधिकांश औषधि पसल खुलेआम चलिरहेका छन् ।
मापदण्ड पूरा नगरी औषधिको व्यापार गर्ने यस्ता सञ्चालकबारे सरकारले पनि अनुगमन गरेको छैन । सरकारले विगत २० महिनामा काठमाण्डुसहित विभिन्न जिल्लाका एक सय २१ वटा औषधि पसललाई बिनादर्ता सञ्चालन गरेको र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
औषधि ऐन, २०३५ अनुसार फार्मेसीसम्बन्धी विशेष तालिम लिएका वा डिप्लोमा वा फार्मेसी पास गरेका व्यक्तिले मात्र औषधि पसल सञ्चालनका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट दर्ता प्रमाणपत्र पाउँछन् । तर कतिपय औषधि पसलले प्रमाणपत्रबिना पुरानै नाममा निर्धक्क व्यापार गरिरहेका छन् ।
कतिपयले भने सरकारालाई झुक्याउन नाम परिवर्तन गर्दै प्रमाणपत्र भाडामा लिएर पनि औषधि पसल चलाइरहेका छन् । औषधि पसलले नियम मिचेर व्यापार गरिरहेका थाहा पाएर पनि औषधि व्यवस्थगा विभाग चुपचाप मौन बसिरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पौष्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
