- मंगलबार, ३ असार, २०८२
काठमाण्डु,१ बैशाख- गोरखा फुजेलका ७२ बर्षीय छविलाल पौडेल र भिष्मराज पौडेलसहित १३ जना बिरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको अभियोग दर्ता गराएपछि सरकार बिरोधी मोर्चा बलियो बन्दै जान थालेको छ ।
गृहमन्त्री बामदेव गौतम,सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यको सरकार बिरोधी मोर्चामा सामेल भएका छन ।
गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको ०६१मा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले हत्या गरेका थिए । सो घटनामा सर्वसाधारण गाउलेहरुलाई जेलमा राख्ने योजनाका साथ गतिबिधि अघि बढेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन थालेको हो । सरकारले द्धन्द्धकालीन मुद्दा बिउताउन थालेपछि एकीकृत माओवादी र नेकपा माओवादी सहकार्य गरेर अगाडि बढने निष्कर्षमा पुगेका छन । ती दुवै दल त्यसको बिपक्षमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारीमा जुटेका छन ।
गृहमन्त्री गौतम र एमाले अध्यक्ष दुवैलाई रिहा गर्न तयार हुदा पनि प्रधानमन्त्री कोइराला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । तीन दलका शिर्ष नेतृत्व तहमा द्धन्द्धकालीन मुद्दाका बिषयमा घनिभुत छलफल हुने गरेको छ ।
प्रचण्ड भन्छन-गोरखाको फुजेल घटनाको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीस“ग कुरा भयो । सरकार र प्रहरीलाई थाहा छ उनीहरु निर्दोष हुन् । तैपनि जेल हाल्ने काम गरिएको छ । विलकुल गलत,नाजायज,अन्यायपूर्ण र समग्र प्रक्रिया विपरित काम भएको छ । उनीहरुलाई निशर्त छोडियोस् । टिआरसीको विधेयक दर्ता भइसकेको छ । त्यसलाई पारित गरियास् र त्यसैअनुसार लगियोस् भन्ने हाम्रो जोड छ । एमाले माओवादी यो मामिलामा नजिक देखिए प्रधानमन्त्रीको एकतर्फी बुझाईले समस्या छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा त जंगे बोलेपछि बोल्यो भन्ने खालको छ । यो दुःखद हो । यसले सरकार, टिआरसीप्रति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।’
बिधेयक व्यवस्थापिका संसदमा बिचराधिन अवस्थामा छ । कांग्रेस एमाले माओवादी सबैको नै सहमतिले विधेयक अगाडि बढाइएको छ । बिधेयकमा पूर्ण माफिको कुरा गरेको छैन । सम्पूर्णलाई आममाफि दिने भन्ने शब्द प्रयोग भएको पनि छैन । सम्पूर्णलाई कारबाही भन्ने पनि भनिएको छैन । सत्य निरुपण गरिसकेपछि आम माफि दिन सकिने र नसकिने सुझाबका आधारमा हुन्छ । बिधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव लैजानु पर्ने भए पनि काग्रेस,एमाले र एमाओवादीको सहमतिमा बिधेयक लैजाने समझदारी पनि भएको छ । त्यसबारेमा तीन दलका शिर्ष नेतृत्व तहमा पनि छलफल भइरहेको छ । प्रचण्ड अगाडि भन्छन -‘कतिपय मानिसहरुले लौ पुरै आम माफि दिने कुरा गयो भनेर हल्ला गरेका छन् । यो पनि गलत छ । कतिपयले चाही कारबाहीतिर मात्रै लान खोज्यो भनेका छन् त्यो पनि गलत छ । अहिलेको विधेयक निकै सन्तुलित छ । त्यसलाई पारित गर्नुको विकल्प छैन । यो शान्तिप्रक्रियाको कुरा हो । यसलाई उचालेर कतिपयले त विजनेस गर्न खोजेका छन् । त्यस्तो हुनु हुदैन । शान्ति संक्रौताको मर्म र भावनाअनुसार नै संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीअनुसार टिआरसीबाट जाओस भन्ने हो ।’
