- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
ढिलाइसंगै लागत तीव्र रुपले बढेपछि महत्वाकांक्षी मेलम्ची आयोजना पुरा गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रयास गरिरहेको नेपाल सरकारलाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले करीब साढे २ अर्ब रुपैयां थप ऋण दिने भएको छ।
करीब डेढ दशक भइसक्दा पनि पुरा हुन नसकेको उक्त आयोजना पछिल्लो सरकारी लक्ष्य अनुसार पुरा गर्न उक्त ऋणरकम सहयोगी हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारले विक्रम सम्वत् २०७३ साल वैशाखसम्म मेलम्चीको पानी राजधानी काठमाडौंको घरघर पु-याउने लक्ष्य लिएको छ।
१४ वर्षअघि सन् २००० बाट थालिएको मेलम्ची आयोजना कहिले विदेशी ठेकेदारको ढिलासुस्ती त कहिले दाताहरुले हात झिकिदिएपछि तन्किएर यहांसम्म आइपुगेको हो।
सन् २००८ मा पुन: अनुमान गरिएको लागत रकम ढिलाइका कारण २०१३ सम्म आइपुग्दा करीब ३ अर्ब ६१ करोड बाट बढेर करीब साढे ३५ अर्ब रुपैयां पुगेको थियो।
त्यो रकम जुटाउन प्रयास गरिरहेका नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले एडीबीको पछिल्लो ऋणपछि आयोजना पुरा गर्नमा रहेको आर्थिक अभाव अब टरेको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता शाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने ,”यो बीचमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सरकारमा आए। मेलम्ची आयोजना ल्याउने सबैको प्रतिवद्धता थियो र त्यसकै एउटा हिस्सा चाहिं आर्थिक अभाव हुन नदिने भन्ने थियो जुन कुरा आज (सोमबार) सरकारले पुरा गरेको छ।”
यस्तो आर्थिक जोहो भएपनि मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्यमा प्रगति भने विगतसंग मिल्दोजुल्दो, सुस्तै देखिन्छ।
चिनियां ठेकेदारसंगको सम्झौता रद्द गरिएपछि झण्डै एक वर्षअघि सुरुङ्ग निर्माणको जिम्मा पाएको इटालीको कम्पनीले विगतमा खनिएको साढे ६ किलोमिटरमा अहिलेसम्म केही सय मिटरमात्रै थप्न सकेको स्वयम् अधिकारीहरु बताउंछन्।
तर मेलम्ची आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य पछिल्लो लक्ष्य अनुसार आयोजना पुरा हुने आशा व्यक्त गरे।
उनले भने, “सुरुङ्ग खन्न मात्रै १८ महिना जति लाग्ने अनुमान छ। त्यसपछि ६ महिना भुइं कन्क्रिटिंग गर्न लाग्छ। त्यो हिसाबले अबको दुई वर्षमा आयोजना पुरा हुन्छ भन्ने लक्ष्य हो।”
मेलम्ची आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौंको हरेक घरधुरीलाई हाल वितरण गरिएभन्दा १७२ लिटर पानी थप उपलब्ध हुने ठानिएको छ।
तर त्यो पर्खाइ विगतकै जस्तो ढिलाइ भए अझै अरु धेरै वर्षसम्म पनि पुरा नहुने आशंकाले थुप्रै काठमाडौंवासीलाई छाडेको छैन। पछिल्लो ऋणसंगै मेलम्ची आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको कूल लागतको हिस्सा ४५.६% पुगेको छ । BBC
