- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रावधानलाई अन्तिम रुप दिदैँ तल्लो तहमा महिला र पुरुषको बराबर उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित कानुनलाई शंसोधन गर्न प्रस्तावित गरिएको उक्त विधेयकले स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
आइतबार सरकारलाई बुझाइने सो प्रस्तावित व्यवस्थाले संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र कानुनको रुप लिनेछ।
आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाहरुका लागि स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत नै उम्मेदवारी दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संसोधनका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको विधेयक निर्वाचन आयोगले शुक्रबार अनुमोदन गरेको थियो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, “दलहरुले स्थानिय निकायको सबै तह र पदहरुमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं।”
पछिल्लो पटक १६ वर्षअघि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट २६ प्रतिशत जति महिलाहरु चयन भएका थिए।
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको चुनावमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले तल्ला निकायहरुमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन पछिल्लो प्रस्ताव गरेको बताएको छ।
संविधानसभा निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व अन्तर्गत विभिन्न समुदाय र जातजातिका लागि छुट्टा-छुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरिए पनि स्थानीय निकायमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको आयोगले जनाएको छ।
कुनै जाति वा समुदायको बाहुल्य भएको स्थानमा सम्बन्धित समुदायकै महिला या पुरुषहरु चुनिने भएकाले छुट्टा-छुट्टै प्रतिशत निर्धारण नगरिएको उप्रेतीले बताए।
विधेयकमा निर्वाचनको प्रारम्भिक मिति सरकारले घोषणा गर्ने र बाँकी चरणको मतदानका लागि आयोगले नै मिति तोक्ने लगायत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन मन नलागे तटस्थ मत हाल्न सकिने व्यवस्था मत पत्रमा गर्ने पनि सो विधेयकमा उल्लेख छ।
संसोधन विधेयक सरकार समक्ष आइतबार पेश गर्ने बताएको आयोगले जेठ मसान्तभित्र अब चुनाव गराउने संभावना सकिएको जनाएको छ। समयमै चुनाव नहुँदा ११ बर्ष यता स्थानीय निकाय रिक्त छन् । BBC
