- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डु, १८ चैत – व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेबारे जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।
शैक्षिक सत्र आउनु १५ दिन अगावै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्मको तयारी पर्याप्त नभएको भनी सदनमा तीन ठूला दलका युवा नेताको पहलमा यो प्रस्ताव आएको हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संसद्मा यस प्रकारको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको यो पहिलोपटक हो ।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् गगन थापाले ‘पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमा पाठ्यपुस्तक नछाप्नु, कृत्रिम अभाव देखाइनु, मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु आदिजस्ता सम्बन्धित निकायको कमजोरीले गर्दा प्रत्येक वर्ष लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा हुने गरेको खेलबाड अन्त्य गर्न जरुरी भएको’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सो प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) का रवीन्द्र अधिकारी र एमाओवादीका गणेशमान पुनले समर्थन गरेका छन् ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै थापाले आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि १० सम्मका करिव ६९ लाख विद्यार्थीका लागि करिव दुई करोड २५ लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्ने भएपनि हाल एक करोड ४० लाख थान मात्र तयारी हुन सकेको बताए । यसमा निजी क्षेत्रबाट पनि एक करोड ४४ लाख पुस्तक छापिनुपर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
उनले शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन फितलो भएको, शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्ट विश्वसनीय नभएको, सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नभएको, पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा करोडौंको चलखेल भएको र विगतका छानविन समितिका प्रतिवेदन पारित नभएको बताए ।
सभासद् थापाले सरकारले ‘पाठ्यपुस्तक संकटकाल’ घोषणा वा अन्य विकल्पबाट समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन माग गर्दै जनक शिक्षा र साझा प्रकाशनको दीर्घकालीन सुधारको खाका ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले प्रवेशिका परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन नसक्नुका कारण पनि खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि सबै सभासद्का छोराछोरी निजी विद्यालयबाट झिकेर सामुदायिकमा भर्ना गर्न पनि आग्रह गरे ।
दश वर्षअघि कक्षा १ मा १४ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकामा गत साता सम्पन्न प्रवेशिका परीक्षामा साढे चार लाख विद्यार्थी सहभागी हुनुले नौ लाख विद्यार्थीले बीचमै कक्षा छाडेको दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रवेशिका कम विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुले शिक्षामन्त्री, शिक्षक, दाता र सम्बन्धित सबै दोषी भएको दाबी उनको छ ।
थापाले भने, ‘विद्यालय तहका कुल ८२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएपनि १८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत निजी विद्यालयबाट ८६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुले देशका विद्यालयप्रतिको चासो कम हुन पुगेको पुष्टि भएको छ ।’
‘एक अरब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भई, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी परिभाषित भएपनि किन समयमा काम हुन सकेन ?’ थापाले प्रश्न गरे ।
उनले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि टुक्रे नभई एकीकृत शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरे ।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमालेका सभासद् अधिकारीले देशले चलाएका विद्यालयमा र सीमान्तकृत क्षेत्रका विद्यालयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनुले शिक्षाको अधिकार कुण्ठित भएको बताए ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र नेपालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार भएको बताए ।
यस्तै एमाओवादीका सभासद् पुनले साझा प्रकाशनलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएका कारण समस्या बल्झिएको बताए ।
सो प्रस्तावलाई सान्दर्भिक ठान्दै छलफलमा भाग लिने सबैजसो सभासद्ले शिक्षा मन्त्रलयले गम्भीरतापूर्वक समस्याको समाधान गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा ५० जना सभासद्ले भाग लिनेछन् ।
