- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ चैत – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेको पहिलो निर्णय १० कार्यालयले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित प्रत्यक्ष मातहतका सवै कार्यालयले दैनिक पाँच हजारभन्दा माथिका सवै खर्च विवरण सार्वजनिककरण गर्नुपर्ने निर्णयमा छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले २७ माघमा पदबहालीलगत्तै गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मात्रै कार्यान्वयन गरेका छन् ।
अन्य निकायले बेवास्ता गर्दै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा गरिवी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय,लगानी बोर्डको कार्यालय, र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा पाँच वटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यी कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदै आएको छ ।
