काठमाण्डु, ११ चैत – कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्यले सरकारले सर्वाेच्च अदालतको गत पुस १८ गते दिएको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्बाङसित समय माग गरी सांसदले सोबारे जानकारी मागेका थिए ।
मन्त्री आचार्यले विधेयक यसअघि पनि संसद्मा पेस भइसकेको र अध्यादेशमार्फत पनि आएको तर सर्वाेच्च अदालतामा निवेदन परेपछि फिर्ता भएको बताउँदै ती आयोग गठनसम्बन्धमा थप राजनीतिक परामर्श आवश्यक रहेको बताए ।
निर्वाचनलाई आगामी दिनमा थप स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित रुपमा सम्मन्न गराउने विषयमा संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा सरकार पछि नहटेको स्पष्ट पार्दै उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिट्टै सो समिति समेत गठन हुने जानकारी गराए ।
सांसदहरुले वर्तमान सरकारको काम गर्ने तरिका हेर्दा छ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान जारी हुने कुरा कुरामा नै सीमित हुने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
संविधान निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा जनतामा आक्रोश र निराशा पैदा भएको तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताउने काम गरेको भन्दै सांसदहरले आपत्ति जनाए ।
सो अवसरमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग गरे ।
नेपाली काँग्रेसका रामकृष्ण यादवले प्रवेशिका परीक्षाअन्तर्गत धनुषा जिल्लाको धवौली परीक्षा केन्द्रमा प्रहरीले परीक्षार्थीमाथि हवाई फायर गरेको भन्दै सोबारे छानबिन गर्न माग गरे ।