
काठमाण्डु, १चैत – सरकारले बिभिन्न देशका डिभी र पिआर लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ ।
त्यस्ता सरकारी कर्मचारीको सूची बनाएर सुरुमा जगेडामा राखेर कारवाहि पक्रिया थाल्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले डिभी र पिआर लिएर बसेकामा राष्ट्रिय भावना खण्डित हुने र उनीहरुबाट जनहितका काम पनि नहुने भएकाले कारवाही प्रक्रिया थालेका हुन् ।
यस्ता कर्मचारीको तथ्यांक संकलन गर्न मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयका सचिवसहित प्रशासिनक नेतृत्वलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।
डिभी र पिआर लिनेमा निजामती र प्रहरी सेवामा बढी तथा उच्चस्तरका कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनीहरु डिभी र पिआर परित्याग नगरे जागिरबाटै निस्कासन गर्ने गरि कारवाही प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।
यसका लागि आवश्यक परे ऐन, नियम नै संशोधन गर्ने तयारीमा मन्त्री पण्डित रहेका छन् ।
मन्त्री पण्डितले भने‘ यो देशका जनताले तिरेको राजस्वबाट तलव र रासनपानी खाने अनि अन्य देशमा जान खुट्टा उचालेर बस्नेलाई किन कारवाही नगर्ने ?’