- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २६ फागुन – नेपाली समाजमा बढ्दै गएको सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन काशेढुङ्गा साबित भएको छ ।
विश्वव्यापीकरणको मान्यताअनुरुप नेपालले आफूलाई कालोसूचीबाट जोगाउन २०६४ सालमा ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ ले आज नेपाली समाजमा सामाजिक अपराध गरी अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेको छ ।
हालसम्ममा दुईपटक संशोधन भइसकेको यस ऐनले आफ्नो स्थापनाकालको छोटो समयमा नै शक्तिशाली विभागको रुप धारण गर्नुका साथै नेपालका चर्चित गुण्डा, नाइकेलगायत झन्डै ३० व्यक्ति/संस्थाका विरुद्ध करिब रु चार अर्ब गैरकानुनी कारोबारको मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
स्थापनाकालमा यस विभागका कार्यहरु राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको भए पनि आज सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग केशरमहलमा प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्वमा ८१ कर्मचारी र प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा ४० सुरक्षा दस्तासहित कार्यरत छ ।
समाजमा गैरकानुनी कार्य गरेर र कर छलेर सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने यस विभागको सक्रियताले आज रक्तचन्दनको तथा सुपारीको अवैध तस्करी, सुनको गैरकानुनी कारोबार, लागुऔषधको ओसारपसार, हत्या, चन्दा आतङ्क, अपहरण, वन्यजन्तुको अवैध कारोबारलगायतका सामाजिक अपराधमा कमी आएको विभागको दाबी छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार सामाजिक अपराध, अवैध कार्य गरी एवम् कर छलेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमा विभागले अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने भएकाले अब कोही पनि व्यक्ति कालो धन आर्जन गरेर समाजमा बस्न सक्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र आकारमा सानो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि ल्याइएको यो कानुनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि भने विभागमा कहिलेकाहीँ साधनस्रोत, जनशक्ति र प्रविधिको कमीले केही चुनौती पनि देखिने गरेको विभागको गुनासो छ ।
सामाजिक अपराध गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिका विरुद्ध सर्वसाधारणले सजिलै उजुरी गर्न सक्ने र विभाग आफैंले पनि छानबिन अगाडि बढाउन सक्ने यस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम हुने वरिष्ठ कानुनी अधिवक्ता तथा डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष यदु खनाल बताउँछन् ।
साथै, उनी यस कानुन कार्यान्वयनको सफलताका लागि सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा आत्मसात् गर्न पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् ।
