- बिहीबार, २९ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २८ जेठ– वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको एउटा मुद्धामा कसुरदारलाई सजाफ माफी दिनेसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले कैद भुक्तान गरिरहेका संखुवासभामा धर्मनाथ राईको सजाय माफी गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज गरेको हो । अदालतले उक्त निर्णयमा कैफियत देखाउँदै राईलाई बाँकी कैद भुक्तान गराउन जेल चलानको आदेश दिएको छ । पूर्वश्रीमतीको एउटा हात काटेर फालिदिएको घटनामा राईलाई जिल्ला अदालतले ८ वर्ष कैद र २ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
तर, ओली नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री, रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव रहेका बेला सरकारले राईको कैद मिनाहाको निर्णय गरेको थियो । आधा कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको भन्दै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ ) को अवसरमा राईलाई माफी दिन ५ फागुन २०७६ मा निर्णय गरेको थियो ।
अदालतले उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव न्यौपानेको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । यसअघि पनि सर्वोच्चले रिगल भनिने काँग्रेस निकट तरुण दलका नेता योगराज ढकालको कैद मिनाहासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहोर्यानउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो, त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन’ भन्नेक व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (३) मा सजाय माफी मुल्तबीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिँदा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले कैद छोट्याई माफी मिनाह दिनेसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्टि देखिन आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको फैसलाउपर सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकै अवस्थामा कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी कैद मिनाह दिने निर्णय गरी थुनामुक्त गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसअघि रिगलको मुद्दामा गरेको व्याख्या पनि सम्झाएको छ ।
सर्वोच्चले कानुनविपरीत कैद मिनाहका लागि फाइल उठाउने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
‘प्रचलित कानुनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीलाई ठहरेको सजाय माफी मिनाहा हुन नसक्ने स्पष्टठ व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाविपरीत उच्च अदालतको फैसला उपर वादी ‘नेपाल सरकार आफैंंले अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादी धर्मनाथ राईको बाँकी कैद छोट्याई माफी मिनाह दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट गरिएको निर्णयप्रति यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यनमा पुनः यस्ता निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्नू गराउनू भनी गृह मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाउन आवश्यक देखियो ।’
