- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
गोग्रेरियन क्यालेन्डरको १० मार्च अधिकांशका लागि सामान्य दिनाङ्क भए पनि नेपाल सरकारका लागि एउटा ठूलो टाउको दुखाइको तिथि बन्दै आएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनले आजसम्म नेपाललाई असल मित्र, छिमेकी, सहयोगीको गुण लगाउँदै आएको छ र प्रत्युत्तरमा उसले नेपाल कदापी चीन विरुद्ध गतिविधि हुने केन्द्र नबनोस् भन्ने याचना गर्दै आएको छ । तर जसरी १० मार्चको तिथि वर्षेनी दोहोरिन्छ त्यसैगरी चिनियाँ आँखा नेपालपट्टि तिखा हुन्छन् ।
यसस्थितिले चिनियाँ राजदूत, कुटनीतिक घेटघाटमा आउने उच्च अधिकारीहरु र सिंगो चिनियाँ सरकारले बारम्बार नेपालको भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग नहोस् भनेर खुल्लमखुल्ला भन्दै आएका छन् । कुटनीतिक तथा राज्यस्तरबाट त्यस प्रकारको आग्रहपूर्ण दबाव जुनसुकै नेपाली सरकारले व्यहोर्दै आउनु परेको छ । यसैअनुरुप नेपाल सरकार प्रहरी तैनाथ गरेर काठमाण्डु र मोफसलमा चिनियाँ विरोधी जमघट, जुलुस, प्रदर्शन नहोस् भनेर नेपालको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको प्रमाणित गर्न उद्धत हुन्छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको नयाँ सरकार पनि यसै प्रतिबद्धतामा सक्रिय समर्पित देखिन्छ ।
तथापि १९५९ मार्चमा भएको तिब्बती विद्रोहमा चिनियाँ साम्यवादी सत्ताले हस्तक्षेप गरेर तिब्बती स्वतन्त्रता खोसेर तिब्बतलाई चीनमा गाभेको भन्दै स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्नेहरु त्यस उप्रान्त प्रायः नेपालमा फ्रि तिब्बतको नारा उराल्दै आएका छन् । बौद्ध, एकान्तकुना, स्वयम्भु, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा रहँदै–बस्दै आएका करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थीहरु मार्च १० मा ‘फ्रि तिब्बत जिन्दावाद’ भन्न पाउनुलाई नै आफ्नो जीत ठान्दछन् । नेपाली सुरक्षाकर्मीले दबाउने, उनीहरुले प्रहरीलाई झुक्याएर फिल्मी शैलीमा प्रदर्शन गर्ने अघोषित चलन जस्तै भएको छ । फ्रि तिब्बत अभियन्ताहरुको काठमाण्डुमा हुने प्रदर्शनलाई यहाँस्थित अमेरिकी, युरोपियन युनियन सम्बद्ध पश्चिमा देशका राजदूत, कुटनीतिज्ञ र एकखाले अधिकारकर्मीहरुको खुल्मखुल्ला समर्थन रहने गर्दछ ।
नेपालका स्वनामधन्य लोकतन्त्रवादी भनाउँदा मानवअधिकारवादी, प्राध्यापक तथा नागरिक समाज भनाउँदा एक डप्mफाले समेत फ्रि तिब्बत अभियान्तासँग घाँटी जोड्ने गरेका कारण वर्षेनी चीनविरोधी फ्रि तिब्बत समर्थक र नेपाल प्रहरीबीचको घम्साघम्सी दोहोरिदै आएको छ । बार्षिक नाटक जस्तै ।
तीनतिरको ठूलो छिमेकी भारतले आश्रय दिंदै आएको छ निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई । तिब्बती शरणार्थीहरु नेपाल हुँदै भारतको धर्मशालासम्म जाने गर्छन् । नेपाल सरकारले दलाई लामाको छायाँ सरकार स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिएको छ राजधानी काठमाण्डुमा नै । यहीबाट स्वतन्त्र तिब्बत समर्थकहरु आफ्नो शक्तिसंचय, प्रदर्शन र उनीहरुकै शब्दमा आफ्नो स्वतन्त्र सरकार सञ्चालन गर्दछन् । यी सबै प्रसंग र यथार्थहरुसँग नेपालका प्रायःसबै दल र तिनका नेता अवगत छन् । तथापि तिनीहरु बेइजिङ सरकार सामु नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको ओठेभक्ति देखाउँदै राजधानीमा खुल्लमखुल्ला चलिरहेको तिब्बती गतिविधिहरुलाई सधैं नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले आफ्नो घोषित एक चीन नीतिप्रतिको सच्चा प्रतिबद्धता शतप्रतिशत लागू गर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित फ्रि तिब्बती सरकार गादेन खसारको लाजिम्पाटस्थित मुख्यालय बन्द गर्ने साहस गर्नुपर्छ । दोलखाको उत्तरी सीमा र मुगु, मुस्ताङ लगायतका चीनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रहरुबाट हुने तिब्बती शरणार्थी आगमनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ । व्यापार तथा अन्य आवरणमा राजधानी, पोखरा लगायत क्षेत्रमा रहेका तिब्बती शरणार्थी वा फ्रि तिब्बत समर्थकहरुको नयाँ रेकर्ड राखी तिनमाथि कडा से कडा निगरानी राख्नुपर्छ । राजा महेन्द्रकालिन सत्ताले ‘तिब्बती भोटे’ भन्दै उनीहरुलाई दिंदै आएका सबै व्यापारिक सहुलियत र सुविधाहरु परिमार्जित र बन्द गर्नुपर्छ । र काठमाण्डुस्थित अमेरिकी, बेलायती, युरोपियन युनियन लगायत देशका राजदूतहरुले खुल्लमखुल्ला फ्रि तिब्बतीहरुप्रति देखाउने माया, राख्ने सहानुभूति,गर्ने सहायतामाथि हाकाहाकी अंकुश लगाउनुपर्छ नेपाल सरकारले । राजदूत महोदयहरुले गुम्वाहरुमा गर्ने यात्रा र सहयोगका नाममा देखाउने चीन विरोधी अभियानको मलजललाई सरकारले कडा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । फ्रि तिब्बतीहरुका सहयोगीका रुपमा वकालत गर्ने नेपाली तथाकथित मानवअधिकारवादी संघ, संस्था, व्यक्ति र निकायहरुमाथि पनि सरकारले कडा निगरानी राख्न सक्नुपर्छ ।
यदि यी र यस्तै कडा कदम लिन नसक्ने हो भने कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा चीनविरोधी गतिविधिहरु भइरहने छन् चाहे १० मार्च होस् वा दलाइ लामाको जन्म दिन वा त्यस्तै अन्य अवसरमा । के यस्ता कडा कदम चाल्ने साहस छ त सुशील नेतृत्वको सरकारमा ? यसो नगर्ने हो भने गत वर्षका झैं यहाँ फ्रि तिब्बती समर्थकहरुको आत्मादाह प्रयास पनि नरोकिएला, अन्य विरोध प्रदर्शनहरु जस्तै । गत वर्ष चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले उच्च गोपनीयताका बीच मात्र २ घण्टे नेपाल भ्रमण गर्नु परेको यथार्थबाट पनि सरकारले बढी नै सवक सिक्नु पर्छ कि पर्दैन त ?
