- बुधबार, १ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, १० फागुन – सरकारले यस वर्षको वैशाखदेखि अहिलेसम्म कुल २२ वटा जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा संकट घटाउन छिटोभन्दा छिटो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशनसहित उत्पादन अनुमति प्रदान गरिएको हो ।
विद्युत विकास विभागले विसं २०७० को सुरुवातदेखि हालसम्म विभिन्न अध्ययनका आधारमा ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो ।
विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थले दिएको जानकारीअनुसार यस वर्ष अनुमति दिइएका आयोजनाहरुमा कपाडीगाड तीन मेगावाट, दरम खोला २.५ मेगावाट, गेलुन खोला ३.२ मेगावाट, माथिल्लो पुवा खोला तीन मेगावाट, खानी खोला ३० मेगावाट, मध्य मोदी १५ मेगावाट, सर्दी खोला ४.५ मेगावाट, माथिल्लो माई सी ६.१ मेगावाट, कावेली बी ए २५ मेगावाट रहेका छन् ।
यसैगरी, यस वर्ष अनुमति पाएका आयोजनामा माथिल्लो खोराङ खोला ६.८ मेगावाट, माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट, तल्लो हेवा ९.५ मेगावाट, मध्य मिदिम ३.५ मेगावाट, माई क्यासकेड आठ मेगावाट र माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी ३७ मेगावाट रहेका छन् ।
त्यस्तै पराजुली खोला २.५ मेगावाट, चण्डी खोला दुई मेगावाट, लोहार खोला चार मेगावाट, पुवा खोला(१) ५ मेगावाट, सलाखु खोला २.५ मेगावाट, मध्य भोटेकोसी १०२ मेगावाट, रुदी(१) ६.८ मेगावाट, घलेम्दी खोला चार मेगावाट क्षमताको आयोजनाले पनि यसै वर्ष अनुमतिपत्र पाएका छन् ।
यी आयोजनालाई न्यूनतम दुई वर्षदेखि अधिकतम चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निर्देशनसहित उत्पादन अनुमति प्रदान गरिएको हो । यी आयोजनाबाट कुल २०२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
अनुमतिपत्र पाएका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका छन् । सूचना अधिकृत पन्थका अनुसार यसै वर्षभित्र उत्पादन अनुमति पाउने प्रतिक्षामा रहेका अन्य एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनालाईसमेत यस्तो अनुमति दिइने छ ।
यस वर्ष उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनामध्ये चिलिमे हाइड्रोको साझेदार कम्पनीमध्ये भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।
अनुमतिपत्र लिएका अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन् भने त्यसमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो ।
सरकारले हालसम्म कुल ८१ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । अनुमतिपत्र दिइएका ती आयोजनाबाट कुल दुई हजार १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
