- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, फागुन – सरकारले हस्तलिखित जग्गाधनी प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाणपत्र प्रयोगमा ल्याउने भएको छ ।
एसियाली विकास बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहयोगमा १४ मालपोत कार्यालयबाट विद्युतीय (डिजिटल) लालपुर्जा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार मोरङ, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौँ, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलङ्की, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, कास्की, बाग्लुङ र बाँकेका मालपोत कार्यालयबाट यस्तो लालपुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो ।
यस्ता प्रमाणपत्र लामो समयसम्म टिक्ने उक्त कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तो प्रमाणपत्रको प्रयोगले सर्वसाधारण जनताको कामकाज छिटो, छरितो र नियमित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस कार्यका लागि एसियाली विकास बैंकले १३ करोड ६५ लाख सहयोग गरेको बताइएको छ ।
