- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ९ फागुन – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तलब–भत्ता तथा विभिन्न खरिद, कर्मचारीका कामकाज तथा भत्ताबापत हुने दर्जनौँ भुक्तानीका विवरणहरू वेबसाइटमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट दिइने भुक्तानी गोप्य राख्दा अनियमितताको आशङ्का गरी विगतमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सो नयाँ व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माघ २८ गते पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कार्यालयबाट दिइने पाँच हजार रुपैयाँ माथिका सबै भुक्तानीलाई वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको सक्रियतामा सो कार्यको थालनी गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार थापाले जानकारी दिए ।
उनले कार्यालयका सम्पूर्ण विवरण वेबसाइटमा राख्न थालेपछि भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी हुने जानकारी दिँदै आर्थिक अनियमितामा न्यूनीकरण हुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार विशेषगरी कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री र उनको स्वकीयसचिवको निर्णयमा आर्थिक सहायतास्वरुप लाखौँ रुपैयाँ वितरण हुने गरेको थियो ।
विभिन्न सामान खरिद गर्दा सामानको मूल्यभन्दा निकै महँगो पर्नेगरी बिलसमेत पेस हुने विगतको परम्परा थियो । त्यस्ता बिलहरूको छानबिन नहँुदा अनावश्यकरूपमा बढी रकम खर्च भइरहेको थियो ।
त्यसैले त्यस्तो अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि पाँच हजार रुपैयाँभन्दा माथिका सबै भुक्तानी विवरण वेबसाइटमा राख्न थालेको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले केन्द्रबाट भुक्तानी गरिने तथा भुक्तानीका लागि आएका सम्पूर्ण निवेदनलाई वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरी भुक्तानी दिन सुरु गरेको जानकारी दिए ।
उनले यसरी वेबसाइटमा राखेर भुक्तानी गर्दा नक्कली बिलसमेत आउन नपाउने, जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुने र कुनै पनि पक्षमा अनियमितता नहुने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्य मन्त्रालयमा पनि भुक्तानी विवरण वेबसाइटमा राख्नका लागि पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
