- मंगलबार, १८ मंसिर, २०८१
ताप्लेजुङ, १४ माघ – खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्तरी ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रभित्र खनिज पदार्थको खोजीका लागि दिएको अनुमति विवादमा परेको छ ।
विभागले ‘इक्यु मेरिन’ नामक खनिज पदार्थको खोजीका लागि दिएको अनुमति विवादमा परेको हो । वन्यजन्तु तथा संरक्षण विभागको अनुमतिबिना तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को नियमावली विपरीत भूगर्भ विभागले अनुमति दिएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आपत्ति जनाएको छ ।
विभागले कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्लाई पत्र पठाई विभागको पूर्व स्वीकृति तथा परिषद्को नियमावली विपरित कार्य गरेकाले तत्काल रोक्न परिपत्र गरेपछि प्रहरीले तापोथोक गाविसबाट खोजीमा सक्रिय चार जनालाई पक्राउ गरी रिहा गरेको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक मेघराज कँडेलले खोजीका लागि दिएको अनुमतिका आधारमा इक्यु मेरिन खोजी गर्दै हिँडेका चारा मजदुरलाई अर्को अनुमति नलिएसम्म काम रोक्ने सर्तमा रिहा गरिएको बताए ।
भूगर्भ विभागले परिषद्को नियमावली विपरीत कार्य गरेकाले आफूहरु पनि यस कार्यप्रति सन्तुष्ट नभएको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो लिम्बुले बताए ।
भूगर्र्भ विभागले इक्यु मेरिनको खोजतलासका लागि दिएको अनुमति गैरकानुनी भएको बताउँदै फेम्बोले गएको पुस १५ गते वन्यजन्तु तथा संरक्षण विभागले आफूहरुलाई यो कार्य तुरुन्त रोक्ने पहल थाल्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष फेम्बोले नेपाल सरकारले कानुनी मान्यता दिएको परिषद्को नियमावली विपरीतका कुनै पनि कार्य आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा परिषद्को पूर्व स्वीकृति बेगर संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि खनिज पदार्थको खोजी तथा अन्वेषणका कार्य नियम विपरीत हुने जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार जिल्लाको सुरुम्खिम गाविस निवासी जितमान राईलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले पुस १५ अगावै इक्यु मेरिनको खोजीका लागि अनुमति दिएकाले वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गरेको पछिल्लो पत्रका आधारमा तत्काल खोजी कार्य रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक कँडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेल र जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा गरिएको छलफलपछि संरक्षण क्षेत्रभित्र इक्यु मेरिनको खोजी कार्य रोक्ने सहमति भएको बताए । ।
विसं. २०६३ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमै व्याख्या गरेर ताप्लेजुङको लेलेप, तापेथोक, ओलाङचुङगोला तथा याम्फुदिन गाविस क्षेत्रलाई समुदायद्वारा व्यवस्थापन हुने गरी परिषद्को जिम्मा लगाएको थियो । क्षेत्रफलका आधारमा देशकै तेस्रो ठूलो मानिने यो जिल्लाको कुल क्षेत्रफलमध्ये संरक्षण क्षेत्र ओगटेको क्षेत्रफल दुई हजार ५४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।
