- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ माघ – प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठन र चुनावसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेशलाई अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गरिने भएको छ।
निर्वाचनका लागि अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरिएकाले बाधा अडकाउ आध्यादेश अनुमोदनलाई संसद्को पहिलो बैठकको एजेन्डा बनाइएको हो ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलको शुक्रबार बसेको बैठकले पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदनका लागि पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।
अन्य २२ अध्यादेश भने पहिलो बैठकमा पेस नगरिने भएको छ ।
गत १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा विघटन भएपछि सरकारले विभिन्न मितिमा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
तीमध्ये बाधा अड्काउ आदेशसहित २३ अध्यादेश संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसम्बन्धी अध्यादेश संसद् बैठक बसेको एक महिनाभित्र अनुमोदन गर्नुपर्छ । अन्य अध्यादेश भने संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत सालको ३१ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट २५ बुादे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाई उनको अध्यक्षतामा पूर्वसचिव संलग्न ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। सो मन्त्रिपरिषद्ले गत ४ मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ संसद्को पहिलो बैठकले अनुमोदन गरेपछि त्यो बाधा अड्काउ आदेशसम्बन्धी अध्यादेशबाट गरेको कामले वैधता पाउनेछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेका अन्य २२ कानुनलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।ती अध्यादेशहरूमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, पारस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश २०६९, निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको निजामती सेवा ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश २०६९ छन् । यसैगरी, सुपुर्दगी अध्यादेश २०६९, पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०६९ पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
सरकारले ल्याएको संगठित अपराध निवारण अध्यादेश २०६९, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६९, निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६९ पनि संसद् बसेको ६० दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि र संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७०, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७०, संविधानसभभा सदस्य निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७० ल्याइएको थियो । यी अध्यादेश पनि सदनले अनुमोदन गर्नुपर्ने खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
