- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १० माघ – कतिपय टेलिभिजनहरूले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएको पाइएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको टेलिभिजनहरूको अनुगमनले ती टेलिभिजनहरूले पारिश्रमिकको अलावा नियुक्तपत्र पनि नदिइकन काम लगाइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष यशोदा तिमल्सिना संयोजक रहेको छ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले काभ्रे बनेपाको अरनिको टेलिभिजन, काठमाडण्डुका एबीसी टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुर टेलिभिजनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
समितिले चारवटा टेलिभिजनको स्थलगत अनुगमनपश्चात टेलिभिजनहरूको हालको अवस्थामा सुधार गर्न सञ्चार संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्दा अनिवार्यरुपमा नियुक्तिपत्र लिएर मात्र श्रमजीवी पत्रकारले काम सुरु गर्नुपर्ने र सञ्चार संस्थाले पनि अनिवार्य रुपमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक उल्लेख गरी नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको पालना नगर्ने सञ्चार संस्थालाई उक्त ऐन नियमको पूर्ण पालना नगरेसम्म राज्यले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायतका सरकारी सुविधामा रोक लगाउनुपर्ने, सञ्चार संस्थाको स्थापना गर्दा निश्चित रकम धरौटीका रुपमा लिइ इजाजतपत्र दिइनुपर्ने सुझाएको छ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले श्रमजीवीहरूलाई पारिश्रमिक नदिएको अवस्थामा धरौटीबापतको उक्त रकमबाट भरण गराउनुपर्ने, टेलिभिजनमा रहेको सबै दरबन्दी तथा कर्मचारीको विवरण प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुपर्ने, अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत गरी निरन्तरता दिइनुपर्नेलगायत रहेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजिन पत्रकार सम्मेलनमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले श्रमजीवी ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले अहिलेको ऐनले श्रमजीवी पत्रकार र सबै सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापनलाई नसमेटेकाले नयाँ ऐनमार्फत स्पष्ट किटानी गरिनुपर्ने बताए । ‘श्रमजीवी ऐन बनेको दुई दशक बितिसक्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन नत पूर्वाधारनै खडा गरिएको छ । अब नयाँ ऐन बनाइनुपर्छ, अबको १० देखि १५ वर्षसम्म फ्रेमवर्क बनाएर नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी छ ।’
उनले सबै टेलिभिजनको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने र क्रमश अन्य सञ्चारमाध्यमको पनि अनुगमन गरिने बताए ।
समिति संयोजक तिमल्सिनाले सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूले कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन भन्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा चारवटा टेलिभिजनको अनुगमन गरेको र तीमध्ये कतिपयले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिएको दयनीय अवस्था रहेको पाइएको बताइन् ।
उनले अर्को ऐन नबनुन्जेल अहिलेको मौजुदा कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई कम्तीमा न्यूनतम १५ हजार पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताइन् । रासस
