प्रहरीले नै गिजोल्छ अपराध

काठमाण्डु, ९ माघ- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या घटनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो आफैं अनुसन्धानमा सक्रिय भयो। घटनाप्रकृति आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेकाले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुर पनि यसबारे चुप बस्न सकेनन्, अनुसन्धानमा लागिपरे।

‘हाइप्रोफाइल मर्डर’ भएकैले प्रहरीको विशेष ब्युरो र अपराध अनुसन्धान विभागले पनि बम हत्याकाण्डमा चासो राखेर अनुसन्धान थाले। प्रहरीका पाँचै निकायले हत्याकाण्डबारे आ–आफ्नै तौरले अनुसन्धान बढाए, तर उपलब्धि हात लागेन।

एउटै घटना अनुसन्धानमा खटिएका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया नै लथालिंग बन्यो। सबै तहका प्रमुख समेटेर केन्द्रमा अनुसन्धानको समन्वय गर्ने प्रयास पनि नभएको होइन, तर त्यतिबेलासम्म अनुसन्धान प्रक्रिया नै गिजोलिइसकेको थियो। एकीकृत अनुसन्धानले पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। हत्याको डेढ वर्ष कट्दासमेत अपराधी कानुनी दायरामा आइसकेका छैनन्।

घटनाबारे प्रहरीको यत्तिका युनिटले गम्भीर अनुसन्धान गर्दा पनि अपराधी किन पत्ता लाग्न सकेन त ? ‘समन्वय अभावले,’ अपराध अनुसन्धानमा जानकार एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एउटा युनिटले अर्को युनिटको अनुसन्धानमा अनविश्वास गर्ने, फेरि सुरुदेखि थाल्ने र एकअर्काबीच समन्वय नै नगर्ने परिपाटीले अनुसन्धान प्रक्रिया नै जेलिन्छ र अपराधी पत्ता लगाउनुको सट्टा अनुसन्धान नै झन् जटिल बन्छ, नेपालमा अधिकांश घटना अनुसन्धानमा यही अवस्था देखिन्छ।’

नेपाल प्रहरीले विषयगत अनुसन्धानका लागि भिन्दाभिन्दै प्रहरी युनिट स्थापना गरेको छ। विषयगत र कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकिए पनि ठूला प्रकृतिका घटना अनुसन्धानमा धेरै युनिट अघि सर्छन् तर तिनीहरुका योगदान फलदायी हुनुपर्नेमा झन् गिजोलिने गरेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया नै छिरोलिएर लथालिंग बनेको बम हत्याकाण्ड एउटा उदाहरणमात्र हो। प्रहरीभित्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समन्वय अभावमा अनुसन्धान जटिल बन्दै बम हत्याकाण्ड अनुसन्धानझैं गिजोलिएर जटिल बनेका आपराधिक घटनाको फेहरिस्त लामो छ।

६ वर्षअघिसम्म यस्ता प्रकृतिका आपराधिक घटना अनुसन्धानको समन्वय एआइजी नेतृत्वमा रहेको अपराध अनुसन्धान विभागले गर्थ्यो। नेपाल प्रहरीमा विषयगत अनुसन्धान क्षेत्राधिकार तोक्दै आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा विशेष ब्युरो, लागूऔषध अनुसन्धान गर्न लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो र गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी) गठन भयो।  ब्युरोलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, अनुसन्धान अधिकृतहरुको पदस्थापना, क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको भौगोलिक सीमाभन्दा वढी क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने, तल्लो निकायबाट हुन नसकेका आपराधिक घटना अनुसन्धान गर्ने कार्यक्षेत्र विभागकै हो।

विषयगत अनुसन्धान गर्न गठित ब्युरोले थालेका अनुसन्धानमा समन्वय गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र अनुगमन गर्नेलगायत अधिकार भने विभागलाई छैन। केन्द्रीय समन्वय अभावमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यबोझ बढेको छ भने एआइजी प्रमुख रहेको विभाग कामविहीन। अनुसन्धान दोहोरिने र कार्यक्षेत्र खापिने अवस्थाले अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी नै स्विकार्छन्।

प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार अनुसन्धानमा संलग्न निकायबीच समन्वय गर्न सबैलाई एकै छानामुनि ल्याएर कार्यक्षमतामा विशिष्टीकरण गर्ने प्रहरीको तयारी छ।  ‘अपराध अनुसन्धानका लागि संगठनभित्र छुट्टै समूह गठन, एकीकृत परिचालन र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी जनशक्ति बढाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘एकीकृत अनुसन्धान पद्धति र समन्वयका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। चाँडै विषयगत अनुसन्धानमा सक्रिय युनिटहरुसँग विभागले समन्वय स्थापित हुन्छ।’

सहज छैन बाटो

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले छरिएर रहेका विषयगत अनुसन्धानमा संलग्न निकायलाई एकै छानामुनि ल्याउने कामलाई आफ्नो भावी कार्ययोजनामा प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले अपराध अनुसन्धानका सबै युनिटसँग समन्वयको अधिकार विभागलाई तोक्ने तयारी पनि गरेका छन् तर त्यो काम त्यति सहज भने देखिँदैन।

 प्रहरी उच्च स्रोत भन्छ– विषयगत अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र पाएर स्वायत्त संगठनका रुपमा कार्यरत ब्युरोहरु विभागमातहत रहन इच्छुक छैनन्। विभाग र ब्युरोबीचका अधिकारीबीच एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बेलाबखत बढेको विवादले समेत केही ब्युरो र विभागबीचको सम्बन्ध चिसो छ। कानुनी रुपमा समेत ब्युरोहरु विभागबाट छुट्टिएर सिधै प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयअन्तर्गत भएकाले एकै छानामुनि ल्याउने प्रक्रिया जटिल छ।

 आतंककारी गतिविधि, जाली रुपैयाँ कारोबारलगायत गम्भीर प्रकृतिका घटना अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार तोकिएको विशेष ब्युरोले सिधै आइजिपीको निर्देशनमा काम गर्दै आएको छ। लागूऔषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन इकाइको नाम फेरेर ब्युरो बनाइए पनि प्रहरी नियमावलीले यसलाई अहिलेसम्म स्विकारेकै छैन।

प्रहरी नियमावलीमात्र होइन, यो ब्युरोबारे नेपाल प्रहरीका कुनै पनि ऐननियममा यसबारे उल्लेख छैन। दरबन्दी प्रहरीबाट गए पनि ब्युरो सिधै गृह मन्त्रालयमातहत छ। नयाँ नियमावली मस्यौदामा यसबारे समेटिए पनि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा गएर अड्किएको छ। विभागकै जनशक्तिबाट सुरु भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र विभागबीचको सम्बन्ध भने सबैभन्दा तितो छ। ब्युरो गठनताका नै यसको ‘चेन अफ कमान्ड’ विभाग हुँदै प्रहरी महानिरीक्षकमा राख्ने कि सिधै प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिने भन्ने विवाद चर्कंदा दुई कार्यालयबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो।

असारबाट ल्याइएको ब्युरोको छुट्ट्रै नियमावलीमा ब्युरोलाई प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा राखिएको छ। कुनै जिल्लामा भएको आपराधिक घटना अनुसन्धान केन्द्रबाट गर्ने सिफारिसका आधारमा विभागले ब्युरोलाई अनुसन्धान गर्ने कार्य तोक्नसक्ने उल्लेख भए पनि विभाग प्रमुखले सो सिफारिस आइजिपीलाई गर्ने र आइजिपीले तोकेमात्र ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख भएकाले सिधै विभाग र ब्युरोबीच सम्बन्ध छैन। कानुनी रुपमा विभागमातहत ल्याउन कानुनमै संशोधन गर्नुपर्छ जो तत्काल सम्भव देखिँदैन।

विषयत अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी कार्यालयलाई एकै छातामुनि ल्याउने गृहकार्यमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सुरुमा लागूऔषध ब्युरो र अन्य देशका प्रहरीसँग आपराधिक सूचना आदानप्रदान गर्ने इन्टरपोल शाखा विभागअन्तर्गत आउनेछन्। ती अधिकारीका अनुसार गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने विशेष ब्युरो विभागबाहिरै बस्नेछ। कानुनी रुपमा सिधै आइजिपीमातहत भए पनि सिआइवीलाई व्यावहारिक रुपमा अनुसन्धान प्रक्रियामा विभागसँग समन्वय गराउने तयारी अन्तिम चरणमा छ। – नागरिक दैनिकबाट