- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
एक प्रहरी अधिकृतले अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकीकृत माओवादीलाई तेस्रो दल बनाइन लागेको सूचना दिदा त्यो पार्टीका नेताहरुलाई पत्याउन मुस्किल भएको थियो । निर्वाचनको माहोल बनाउन मेची महाकाली अभियान सञ्चालन भइरहेका वेला आफू र आफनो पार्टीका बिरुद्ध षडयन्त्र हुन लागेको सूचना पनि प्रचण्डले पाएका थिए । जनबलमा त्यस्ता षडयन्त्रलाई पराजित गर्न सकिने प्रचण्डको बढी बिश्वास त्यतिवेला धराशाही बन्न पुग्यो जतिवेला नतिजा निर्माणका परिणाम सार्वजनिक भए । यतिवेला एमाओवादी आफैप्रति निर्मम बन्ने आत्मसमीक्षामा छ भने दुश्मन प्रति उदार नहुने दृढता व्यक्त गर्दैछ ।
प्रचण्डसहित शिर्ष नेतृत्वलाई आफनै पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरुले भ्रममा पार्न सके,केन्द्रीय नेताहरुलाई राज्यका नेताहरुले,राज्यका नेताहरुलाई जिल्लातहमा रहेका नेताहरुले,जिल्लाका नेताहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताहरुले र निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कार्यकर्तालाई गाउँ तहका कार्यकर्ताले भ्रममा पार्न सफल भए । निर्वाचन अघि दुई ४० निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइएका नेताहरुबाट आएको रिपोर्ट मनोगत भयो र त्यहि मनोगत रिपोर्टले शिर्ष नेतृत्वलाई पनि महामनोगत बनाइदियो । गलत सूचनाले योजना कार्यान्वयनमा कति धेरै असफलता हात लाग्दो रहेछ भन्ने बिषय एमाओवादी नेतृत्वले पुन आत्मसाथ गर्न लागेको छ ।
सूचना शक्ति हो । युद्ध लडेको शक्तिले यो बिषयलाई सबै भन्दा धेरै बुझने मान्यता राखिन्छ । संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा १० बर्ष युद्ध लडेको एकीकृत माओवादीका नेता कार्यकर्ताले त्यो तथ्यलाई अवमुल्यन गरेको अव ढाँटेर ढाँटिने बिषय रहेन । निर्वाचन अघि शिर्ष नेतृत्व समक्ष पुरयाइएका सूचना सही नहुँदा त्यो पार्टीको शिर्ष नेतृत्व ओभर कन्फिडेन्समा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचनलाई एउटा लडाईको संज्ञा दिने त्यो पार्टीका नेताहरुले लडाईमा सूचनाको महत्व सात बर्षकै अवधिमा अवमुल्यन गर्ने अवस्थामा पुग्नुमा नेता कार्यकर्ता आर्थिक प्रदुषणमा रुमल्लिनु पनि एउटा कारण हो । ०६३ अघिका १० बर्ष त्यो पार्टीले सफलता पाउनुमा उसले पाएका सूचनाको सही बिश्लेषण र प्रयोग थियो । त्यतिवेला सूचना सही वा गलत हुनुले जीवन बाँच्ने र नबाँच्ने अवस्था निर्धारण गथ्र्यो । त्यसैले त्यो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता सही सूचना प्राप्त गर्न निकै चनाखो रहन्थे र मेहनत पनि गर्दथे ।
दोस्रो संबिधानसभामा निर्वाचन अघि त्यो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आलोचना पचाउन छाडेका थिए, आत्मप्रशंसामा रमाउन थालेका थिए, निश्चित घेराको सूचनामा रमाइरहेका थिए, सूचना प्राप्त गर्ने फराकिलो घेरालाई खुम्च्याउदै लगेका थिए । जनताका झुप्राबाट संकलन हुने सूचना भटटी पसलबाट प्राप्त हुन थालेका थिए । नेता कार्यकर्ताले झुप्रामा पुग्ने आँट र साहस गुमाउँदै गएका थिए । सर्वहारावर्गको पार्टीको नेता सरकार प्रमुख भएका वेला सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो, त्यो घटना बुटवलमा आफनै बिरुद्ध कसरी प्रयोग भयो भन्ने बिषयको गहिरो अनुभुति डा. बाबुराम भटटराईले गरेको हुनुपर्छ । अन्तरिम संबिधानमा संघीयताको बिषय छोडदा मधेशमा आगो सल्कियो र मधेशबाट एमाओवादीलाई बढार्न सघायो भन्ने बिषय पनि यति छिटै एमाओवादी नेतृत्वले भुल्नु हुँदैनथ्यो ।
आफूले प्राप्त गरेका सूचनाको पुन परीक्षण नगर्दा कति नमिठो परिणाम भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको हुनुपर्छ । राष्टिय सुरक्षा निकायका प्रमुखले दिएका सूचना र अन्तराष्टिय जासुसका सूचना पुन परीक्षण गर्दा हुने साधक र घातक परिणामको पनि प्रचण्डले गहिरो अनुभुति गरेको हुनुपर्छ । यो वा त्यो समूहलाई खुसी बनाउने नाममा मजदुर संगठनलाई कमजोर बनाउँदाको परिणति पनि कति पीडादायी हुँदो रहेछ भन्ने बिषय पनि नेताहरुले बुझेको हुनुपर्छ । पहिचानपक्षधरको पराजय हुनुमा जसका लागि लडाई लडिएको हो त्यहि समुदायलाई आफना राजनीतिक एजेण्डा बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो भन्ने बुझन पनि अव कठिन भएन ।
राष्टियताका मुद्दामा चुक्दै गएको र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन कमजोर भएको बिषय पनि एमाओवादी नेतृत्वले आत्मसाथ गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । वर्गपक्षधरता बिर्सिएर नेकपा माओवादीले पनि प्रचण्ड र प्रचण्ड पक्षधर नेताहरुलाई पराजित गराउन सर्कुलर नै जारी गरेको थियो । काठमाण्डु १० मा नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई पराजित गराउने अभियानका लागि पैसा लिएको बिषयमा सो पार्टी भित्र पनि मतभेद छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वले पनि वर्गपक्षधरतालाई पराजित गराउन चालेका हर्कतको एक दिन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नेछ ।
एकीकृत माओवादीमा अहिले पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिपाही भन्दा सल्लाह दिने अघोषित सल्लाहकारहरु धेरै छन् । जर्नेलको योजना र सिपाहीको युद्धकुशलताले मात्रै लडाई जितिने हो । प्रचण्ड,बाबुराम र नारायणकाजीसँग कुम जोडाएर हिडनेहरु उनीहरुका सहयोगी होइनन,योजना कार्यान्वयनमा सघाउने र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा इमान्दारितापूर्वक परिचालित हुने कार्यकर्ता नेताहरुका बास्तविक सहयोगी हुन् ।
अब के गर्ने ?
एमाओवादीले अवका योजना बनाउँदा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालका योजनाले पाएको सफलतामा एक पटक ध्यान दिए हुन्छ । मल,बिउ,रोजगारी,पानी,बिजुली,सडक,पुल,पुलेसा,नागरिकता,राहदानी,जस्ता आधारभुत बिषयमा जनताको चासो छ । ती बिषयलाई सम्बोधन गर्न प्रचण्डले पार्टीमा शाखा नै बनाउने प्रस्ताव ल्याएका छन । जसले जनतासँग पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई जोडछ । कम्युनिष्ट पार्टीले श्रमसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यत्तिकै सशक्त रुपमा घनिष्ट बनाउनु पर्दछ ।
संबिधानसभा व्यवस्थापिका संसद र सडकमा उठने आवाज वीचको पुल बन्नका लागि प्रमुख नेतृत्व र सभासदले बिषयगत बिशेषज्ञको टीमको घेरामा बस्नुपर्छ । बिषयगत बिशेषज्ञहरुलाई सम्बन्धित बिषयमा नयाँ जानकारी र सूचना लिइराख्ने बनाउनुपर्छ । नेता र सभासदले हरेक दिन ती बिषयगत बिशेषज्ञको बिफ्रिंग लिनुपर्छ ।
सभासदहरुले सरकार,संबिधानसभा,व्यवस्थापिका संसद र जिल्लाको संगठनको सम्पर्कमा बसेर काम गर्नु पर्छ । ती निकायसँग समन्वय गर्न सभासदहरुले आफनो छुटटै सचिवालय बनाउनु पर्छ । सचिवालयमा आफन्त राख्न पाइने छैन,पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता सचिवालयमा रहनु पर्छ ।
नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैलीलाई जनताको जीवनशैली भन्दा माथि उठन नदिने बिधि बनाउनु पर्छ । विगतमा बनाइएका आचारसंहिता लागू गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
जिल्ला बिकास समिति,जिल्ला मालपोत कार्यालय,नापी कार्यालय जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जनताका कामलाई सहजीकरण गर्ने टीम परिचालन गरिनुपर्छ । त्यो टीमको अनौपचारिक रुपमा नेतृत्वले निगरानी र संयोजन गर्नु पर्दछ । ढिला सुस्ती,भ्रष्चारजन्य गतिबिधि प्रति शुन्य सहनशिलता अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
उत्पादन ब्रिगेडलाई उत्पादन र निर्माणका काममा परिचालन गरिनुपर्छ । सभासद नभएकाहरु संगठन निर्माणका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा खटिनुपर्छ । प्रत्येक महिना प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यले प्रगति विवरण बुझाउने प्रणाली तत्काल थाल्नु पर्दछ । सडक,पुल पुलेसा,कुलो,खानेपानी,बिजुली,भैपरी आउने झै झगडा मिलाउन पहल गर्नुपर्छ ।
नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्तासँगको सम्बन्धलाई थप हार्दिक बनाउँदै लैजानुपर्छ । काँग्रेस एमालेका युवा जनशक्तिसँग नियमित छलफल र अन्तरक्रिया गरिनुपर्दछ । मिडिया एमाओवादी मैत्री छैनन । यस्तो अवस्थामा आफनो मिडिया हुनुपर्छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संगठन सुदृढीकरणका लागि चार वटा शाखामा परिचालन गर्ने योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । संगठन सुदृढीकरण शाखा,उत्पादन र श्रम शाखा,जनसेवा शाखा,जनपरिचालन संघर्ष शाखा बनाउने अध्यक्षको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने पार्टी जनतातिर फर्केको देखिने छ । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनका बिषयमा जानकारी राख्ने नेताहरुमा अहिले देखिएको उत्साहलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै तहका नेता कार्यकर्ताले आँट र साहस प्रदर्शन गर्नु पर्दछ ।
सरकारमा सहभागी हुने लालसा एमाओवादीले नदेखाउनु नै उसको हितमा हुन्छ । प्रतिपक्षमा बसेर सडकमा उठने आवाजलाई संसदमा सशक्त र घनिभुत रुपमा उठाउने,संबिधान निर्माणमा जनताका एजेण्डालाई समावेश गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,राजनीतिक एजेण्डालाई सहज र सरल बनाउन सिर्जनात्मक पहलकदमी लिने जिम्मेवारी शिर्ष नेतृत्वले लिनु पर्दछ । विगतमा जस्तो संबिधान निर्माणमा उदारता देखाउनु हुँदैन,त्यस्ता बिषयमा कठोर बन्ने र त्यस्ता बिषयलाई जनताको वीचमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ । जसले जनमत आफनो पक्षमा पार्न सघाउ पुरयाउँछ । त्यसो भएमा फेरी पनि एमाओवादी नै अगाडि आउँनेछ ।
