- बुधबार, २६ वैशाख, २०८१
विदेशी नागरिकहरुका लागि श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड नेपाल-भारतबीचको सन्धि प्रतिकूल नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
भारतमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुले पनि श्रम स्वीकृति लिएरै त्यहाँ काम गरिरहेको श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले बताए।
सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा कार्यरत भारतीय सहित विदेशी नागरिकहरुलाई सो स्वीकृति लिन आईतबारदेखि ९० दिनको म्याद दिएको छ।
नेपाल-भारतबीचको सन् १९५० को सन्धि अनुसार एक अर्काको मुलुकका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिनुपर्छ।
असर
पारस्परिकताका आधारमा दुई देशका नागरिकले एक अर्काको मुलुकमा काम गर्ने भएकोले श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नयाँ मापदण्डले सन्धिको मर्मलाई कुनै असर नपार्ने महानिर्देशक पुष्करको भनाइ थियो।
उनले भने, ”त्यसले कुनै असर पार्दैन किनभने भारतमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले पनि त्यस्तै प्रकृतिको स्वीकृति लिएर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पारस्परिकताका आधारमा दुई देशका नागरिकले एक अर्काका मुलुकमा काम गरिरहेको अवस्था छ।”
सरकारी तथ्यांकअनुसार पाँच लाख भारतीय नागरिक नेपालमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरुमध्ये एक लाख औपचारिक र चार लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
त्यस्तै भारत बाहेकका ५७ मुलुकका झण्डै ५० हजार नागरिकहरुले नेपालमा काम गरिरहेका छन्।
पुष्करले अहिलेसम्म करीब १० हजार विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिई सकेको जानकारी पनि दिए।
चुनौती
नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकहरुले श्रम स्वीकृति नलिंदा एकातर्फ मुलुकले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
महानिर्देशक पुष्करले भने, ”कामका नाममा गाउँ- गाउँ तथा घर-घरसम्म पुगी उनीहरुले विभिन्न किसिमका धार्मिक र सामाजिक विचलनहरु ल्याईरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पुर्याईरहेका छन्।”
स्वीकृति लिन विदेशी नागरिकहरुलाई दिइएको म्यादभित्र कानूनी दायरामा नआए उनीहरु विरुद्ध कारवाही गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
श्रम स्वीकृति नलिंदा अध्यागमन, श्रम तथा उद्योग लगायतका ऐन कानुन आकर्षित हुने र नेपाल सरकारले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, कैद सजाय तथा त्यस्ता विदेशी नागरिकलाई देश निकाला समेत गर्न पाउँछ। BBC Nepali Service
