
काठमाण्डु, २० पुस– शैक्षिक विषयमा संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका संस्था शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदपूर्तिका लागि भएको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको अन्तर्वार्ताका कार्यक्रम स्थगन सन्दर्भमा मतान्तर देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि आयोगले यही पुस १२ गतेदेखि निर्धारित माध्यमिक तहका शिक्षक पदपूर्तिको अन्तर्वार्ताका कार्यक्रम रोकेको थियो ।
विगतमा नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको आपसी सहकार्यमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरिए पनि लिखित परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता रोकिएपछि यी संस्थाबीच नै विवाद देखिएको छ ।
कतिपय शिक्षक सङ्गठनले परीक्षामा हालसम्म धाँधली भएको नपाइएकाले कुनै खास जिल्ला वा परीक्षार्थीको उजुरीका आधारमा सबै ठाउँमा अन्तर्वार्ता रोक्का नगर्न अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरिरहेका छन् भने कतिपयले सो कारबाहीलाई उचित मानेका छन् ।
अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसीले नेपाली काँग्रेसले आफू सरकारमा गएपछि अन्तर्वार्ता खुलाउने तयारी गरेपछि स्थगन गराइएको आरोप लगाए । गणतान्त्रिक मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गरेरै अन्तर्वार्ता रोकिनामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले पनि अनुसन्धान आयोगको निर्देशनका नाममा केही उम्मेवारको उजुरीका नाममा देशैभरको परीक्षा रोकिनाले शङ्का पैदा गरेको बताए ।
नेपाल शिक्षक संघका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले भने अन्तर्वार्ता रोकिनामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आफूहरुले थाहा नपाएको बताए । रासस