- बिहीबार, २५ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, पुस – समानुपातिकको सूची निर्वाचन आयोगमा पेश भएपछि नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक झगडा चुलिँदै गएको छ ।
एकीकृत माओवादीको धादिङस्थित कार्यालयमा गरिएको आगजनी, राप्रपा नेपालको विभाजन र एमालेका विभिन्न जिल्ला कार्यालयहरुमा गरिएको तालावन्दी, सामूहिक राजीनामा र शीर्ष नेतृत्वप्रतिको आक्रोश, काँग्रेसका नेताहरुले पेश गरेको नोट अफ डिसेन्ट राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक झगडा चुलिँदै गएको प्रष्टिने घटना हुन् ।
पदका लागि विचारको लेपन लगाउँदै आफ्नै घरमा आगो लगाएर न्यानो मान्ने प्रबृत्ति राजनीतिक दलहरुमा देखिँदै गएको छ । समानुपातिको सूचीप्रति असहमति जनाउँदै एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले छुट्टा–छुट्टै बैठक गर्नु त्यसैको परिणाम हो ।
राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ, जसले संविधानसभाको बैठक बोलाउने टुंगो छैन ।
एकीकृत माओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन आठ दलबीच भएको चार बुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै दलहरुमा देखिएको आन्तरिक विवादले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठन थालेको छ ।
सबै समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा गराउने लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अवलम्बन गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको सूचीमा ‘आफ्ना मान्छे’ नपर्दाको आक्रोश देखिनुले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषयलाई विषयान्तर गर्दै लगेको छ । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने पूरानो नेपाली उखान नेपालका राजनीतिक दलहरुमा प्रदर्शित हुन थालेको छ ।
६ महिना भित्र मस्यौदा तयार पार्ने र एक वर्ष भित्र संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामाथि खिया लाग्दै जान थालेको छ । संविधान घोषणा गरी राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धि नेपाली जनताको चाहना हो । त्यो चाहना र भावना माथि कुठाराघात हुँदै जान थालेको छ ।
अधिकांश दलमा नेतालाई रिझाउने माथि पुग्ने, जनता र कार्यकर्ताको बीचमा घुलमिल हुने इमान्दार तलतिर झर्ने अवस्था समानुपातिकको सूचीमा देखिन थालेको छ ।
राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिल कुमार झाले समानुपातिको सूचीमा आफ्ना श्रीमतीलाई समावेश गरी निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाउनुले राजनीति आफ्नो स्वार्थका लागि गरिँदैछ, भन्ने झल्को दिन्छ ।
राजनीतिलाई परिवारको स्वार्थसँग गास्ने प्रबृत्तिले पनि युवा जमातमा राजनीतिप्रति बितृष्णा जाग्न थालेको छ । राजनीतिलाई स्वच्छ राख्ने हो भने दलहरुले धनी र चतुरले चुनाव जित्ने र गरीब तथा इमान्दारले हार्ने निर्वाचन प्रणाली नै गलत रहेको निष्कर्षमा पुग्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
प्रमुख राजनीतिक दलप्रतिको निराशा बढ्दै जाँदा नयाँ र बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्मिन सक्छ भन्ने बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टी जन्मिनुमा काँग्रेस आई र भारतीय जनता पार्टीको असक्षमता देखिएको छ । नेपालमा पनि प्रमुख दलहरु असफल हुँदै जाँदा बैकल्पिक शक्ति जन्मिन सक्छ भन्ने विषयलाई बिर्सनु हुँदैन ।
