- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १६ पुस – राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
गत वर्षदेखि सो योजनालाई पाँचवटा मन्त्रालयहरु शिक्षा, सहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयमा ल्याइरहेका छन् ।
आयोगद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा रवीन्द्रकुमार शाक्यले मातृ शिशु पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन ल्याइएको योजनाको कार्यान्यवनमा कुनै आर्थिक एवम् प्राविधिक समस्या नआउने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
उनले कुपोषणलाई हटाउन सकिएमा दुईदेखि तीन प्रतिशत राष्ट्रिय आय बढाउन सकिने जानकारी दिँदै न्यून पोषणलाई अन्त्य गर्न पोषणको महत्वका बारेमा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा नेपालमा ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणबाट ग्रसित छन् । गर्भधारणादेखि दुई वर्ष उमेर बीचमा बालबालिकालाई पुड्कोपनको विजारोपण हुने गर्दछ । यस्तो पुड्कोपनको निवारण पछि हुँदैन । शरीरलाई आवश्यक पर्ने सूक्ष्म पोषण तत्वको अभावमा बालबालिकालाई कुपोषण हुने गर्दछ ।
अर्काेतर्फ अझै पनि १२ प्रतिशत शिशु कम तौलका रुपमा जन्मिने गर्दछन् । सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक भोजन ग्रहण र ग्रामीण क्षेत्रमा एकै प्रकारका भोजन ग्रहणले पोषणका क्षेत्रमा समस्या आइरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ८४ प्रतिशत घरपरिवारले एकै प्रकारका आहार खाने गरेको र सहरी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतले अत्यधिक भोजन ग्रहण गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपाल विश्वका न्यून पोषण भएका देशमध्येमा पर्दछ ।
कार्यक्रममा पोषणविद् डा रमेशकान्त अधिकारीले पुड्कोपन गर्भधारणादेखि सुरु हुने हुँदा गर्भावस्थादेखि पोषणयुक्त खानेकुरा खाने बानी बसाल्न आवश्यकता रहेको बताए । उनले छ महिनादेखि आठ महिनासम्मका ६६ प्रशितशत बालबालिकाले मात्र पूरक आहारा प्राप्त गर्ने गरेको चर्चा गर्दै यस्तो पूरक आहार पनि अपर्याप्त रहेको धारणा राखे ।
यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले पोषणको महत्वको बारेमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको, बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद पुलामीले पोषणयुक्त खानेकुराका बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी गराए । पाँचवर्षे सो योजनामा कुपोषणलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
