- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ७ पुस–नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले एकीकृत नेकपा माओवादीले समानुपातिकको सूचि नबुझाए पनि ब्यवस्थापिका संसद सञ्चालन हुने बताएका छन् ।
उनले एमाओवादीले नामावली नबुझाए पनि सूचि क्रियाशिल रही ब्यवस्थापिका संसद सुझारु हुने र नाम बुझाएपछि संविधानसभामा चल्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने–‘कुनै दलले नाम नबुझाए पनि संसद क्रियाशिल हुन्छ संविधानसभा भने नाम बुझाएपछि मात्र चल्छ ।’
सचिव पोखरेलले रिपोर्टर्स क्लबमा आईतवार आयोजित साक्षात्कारमा एमाओवादीलाई प्रक्रियामा सामेल गर्न दुई पटक समानुपातिको नामावली बुझाउने समय थपिएको उल्लेख गर्दै अब १० गते भित्र अरुले नदिए पनि काग्रेस र एमालेले नामावली बुझाउनु पर्ने बताए ।
उनले भने–‘एमाओवादीले त जनमतको अपमान गर्यो । अब एमाले र काग्रेसले पनि १० गतेसम्ममा नामावली नबुझाउने हो भने त्यो उनीहरुले पनि जनमतको अपमान गरेको ठहरिन्छ ।
यसले कांग्रेस र एमालेको जनमत प्रतिको सम्मानमा प्रश्न उठ्छ त्यसैले नामावली जसरी पनि बुझाउनु पर्छ ।’ मतगणनाको लागि हस्ताक्षर गरेर ३६ घण्टा मत गनिसकेपछि मतपेटिका सँगै दलका प्रतिनिधि नभएको देख्ने कुरा एमाओवादी नेतृत्वको अभिनय र अयोग्यता भएको दावी गर्दै ०६४ मा एमाले र काग्रेसको उम्मेदवारले प्रचार समेत गर्न नपाई पत्रकार सम्मेलन गरेको घटना स्मरण गर्न सुझाव दिए ।
सचिव पोख्रेलले निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेकोले काग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्नेमा एमाले स्पष्ट भए पनि सम्मानजनक हैसियत नदिए प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट पारे । उनले भने–‘काग्रेस चिचि पनि मेरो पापा पनि मेरो भन्दैछ ।
यस्तो भनिरहने हो भने एमाले काग्रेसलाई समर्थन गरेर सरकार बाहिर बस्छ । एमालेसँग मिले धेरै शक्ति दिनु पर्छ भनेर काग्रेस तर्सिएको छ । त्यसै भएर हामी संविधानसभामा भूमिका खेल्न तयार छौ ।’
दलहरुवीच ऐजण्डामा सहमति नभएर सबै आ आफ्ना एजेण्डा लिएर संविधानसभाको निर्वाचनमा गएकोले अहिले आफ्नो एजेण्डा पराजित भएपछि धाधलीको बार्गेनिङमा एजेण्डाको भारी बोकाउने षडयन्त्र एमाओवादीले रचेको दावी गर्दै एमाले कसैको एजेण्डा बोक्न तयार नरहेको सचिव पोखरेलले बताए ।
उनले भने–‘एमाओवादीसँग प्रक्रियामा सहमति हुन सक्छ, एजेण्डामा होईन । धाँधलीको नाममा अलग अलग एजेण्डा लिएर चुनावमा गएका दलहरुलाई आफ्नो एजेण्डाको भरी बोकाउने काम स्वीकार्य छैन ।’
संविधानसभालाई राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने, संविधान बनाउने र संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार भएकोले त्यो अधिकारको प्रयोग नभए लोकतन्त्र कमजोर हुने चेतावनी दिदै सचिव पोखरेलले अहिलेको संविधानसभा आंशीक अधिकारसहितको नभई पूर्ण अधिकारसहितको भएकोले उसले सबै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताए ।
उनले एमाले संविधान निर्माणको बातावरण निर्माणकोलागि एमाओवादी र अरु दलसहितको सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट समेत साक्षात्कारमा पारेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले अब समानुपातिको सूचि बुझाउने समय थप्न नहुने धारणा राख्दै काग्रेस र एमालेले नाम बुझाएर एमाओवादीलाई ल्याउने प्रयत्न जारी राख्नु पर्ने बताए ।
उनले भने–‘संविधानसभा र एमाओवादीलाई ल्याउने प्रयत्न सँग सँगै जारी राखेरअघि बढ्नु पर्छ । अब म्याद थप्नु हुँदैन । काग्रेसको कारणले अब कुनै पनि हालतमा म्याद थपिदैन । हामि नाम १० गतेभित्रमै बुझाउँछौ ।
एमाओवादी संविधानसभा बाहिर रहे ऊ स्वयम र प्रजातन्त्रको लागि नै दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिदै साउदले उनीहरुको चिन्ता र चासो संविधानसभाबाटै संबोधन गरिनु पर्छ बाहिर बसे जनमत नस्विकारेर भागेको ठहरिने बताए ।
दलहरु नमिली संविधान नबन्ने भएकोले संविधान निर्माणसम्म कम्तिमा पनि सहमतिको सरकार हुनु पर्ने र काग्रेसपनि त्यसैको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै संविधानसभा माओवादीका भावनाहरुलाई समेत समावेश गर्न संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले आफूहरुले उठाएको मुद्दा संबोधन भए १० गते भित्र नै समानुपातिकको नामावली बुझाउन पार्टी तयार रहेको स्पष्ट पार्दै बृहद शान्ति सम्झौताको भावना विपरित दलहरु गए संविधानसभा भन्दा पनि जनताको पक्षमा उभिएर गतिविधी गर्ने चेतावनी दिए ।
यद्यपि उनले समस्याको सकारात्मक निकास खोज्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोले सहमति जुटाउन नेताहरुले आफ्नो सक्षमता प्रस्तुत गर्नु पर्ने बताए ।
संविधानसभालाई बृहद शान्ति सम्झौता पुरा गर्ने साधनको रुपमा नबुझेर अहिलेसम्म समस्या देखिएको दावी गर्दै बस्नेतले फेरि पनि यसरी नबुझे फेरिपनि संविधानसभा सफल हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सरकार भन्दा संविधान निर्माण आफूहरुको प्रथामिकता भएको स्पष्ट पार्दै उनले सरकार निर्माणको लागि काग्रेस र एमालेले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा संयूक्तका अध्यक्ष चन्द्र देब जोसीले प्रमुख दलहरुवीच संविधान निर्माण भन्दा पनि शक्ति बाडफाड प्रमुख मुद्द बनेर आउनु दुखद भएको भन्दै जनताले निर्वाचन मार्फत मिलेर सरकार र संविधान बनाउने जनादेश दिएकोले सोही अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए ।
संविधानसभा र संसदलाई अलग अलग रुपमा राख्नु पर्ने भन्दै उनले आफ्नो पार्टी सरकार भन्दा पनि संविधान निर्माणमा जुट्ने स्पष्ट पारे ।
उनले दलहरुले संविधानसभाको विघठन पछि अध्यादेश पारित गर्न लगाएर अहिलेकै राष्ट्रपतिलाई बैद्यानिकता दिएकोले अब राष्ट्रपति हटाउने आधार नभएको समेत दावी गर्दै राष्ट्रपतिको विषयलाई प्रथम विषय नबनाउन आग्रह गरे ।
संविधानसभा बाहिर सेण्डिकेट जन्माउने र राष्ट्रपतिको विवादले फेरि पनि संविधान नबन्ने खतरा आएको भन्दै उनले सेण्डिकेट नबनाई सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।
