- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
भारतमा विधानसभाको निर्वाचन जारी छ । निकट भविष्यमै आमनिर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । भारतीय संसदले निकै लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको लोकपाल विधेयक पारित गरेको छ । यो कानुनले अकस्मात मूर्त रूप लिएपछि भारतीय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
दिल्लीमा हालै भएको विधानसभाको निर्वाचनमा भारतीय सत्तारुढ काँग्रेसले अनपेक्षित परिणाम ब्यहोर्नु र संसदले लामो समयसम्म प्रतिक्षामा रहेको लोकपाल विधेयक अकस्मात पारित गर्नुले दक्षिण एसियाली भूगोलको एक ठूलो देश भारतमा यतिखेर नयाँ बहसको थालनी भएको छ ।
भारतीय राजनीतिक इतिहासको एउटा जेठो दल काँग्रेस आईले दिल्लीमा ब्यहोर्नुपरेको विधानसभाको निर्वाचन परिणामसँग यस पछिल्लो कानुनको कारण जोडिएको हुनसक्छ । मनमोहन सरकारको पछिल्लो कार्यकाल विशेषगरी भ्रष्टाचारका कारण ठूलो विवादमा परेको छ । यस कानुनको पृष्ठभूमिमा काँग्रेस सरकारको पछिल्ला करिब पाँच वर्षयताको आलोचना पनि जोडिएको हुनसक्छ ।
भारतमा आगामी वर्षको सुरुमै आमनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको तयारी र आगामी नेतृत्वका लागि भारतीय जनता पार्टीको अभियान काँग्रेसको भन्दा केही भारी देखिएको विश्लेषणहरू आउन थालेका छन् । ठीक यही समयमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा निकै लामो सयमसम्म कब्जामा रहेको दिल्ली क्षेत्र भत्किएपछि हालको सरकारले बोकेको भ्रष्टाचारको दाग आगामी निर्वाचनसम्म पनि कायम हुने हो कि भनेर काँग्रेसले सोच्न थालेको पाइन्छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आर्थिक मन्दी, बलात्कार र असुरक्षा वर्तमान सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले आगामी आमनिर्वाचनका लागि अघि सारेका मुद्दा हुन् ।
यी मुद्दामा जनता पनि सहमत रहेको सङ्केत दिल्लीको निर्वाचनले दिएको छ । बिहानीले दिउँसो बोल्छ (मर्निङ सोज दि डे) भन्ने भनाइले अबको निर्वाचनमा सार्थकता पाउने त्रासले पनि भ्रष्टाचार विरोधी कानुनको निर्माण र यस्ता कामकारबाहीलाई वर्तमान सरकारले आगामी निर्वाचनअगाडि अरु केही तीव्रता दिनसक्ने अनुमान गर्नसकिन्छ ।
आम आदमी पार्टी भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन विशेषगरी सूचनाको हकको सशक्त कार्यान्वयनका लागि गएका केही वर्षदेखि थालिएको अभियानको पृष्ठभूमिबाट आएको हो । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति तथा जनजीविकाका सवालमा सरकारी साधनको दुरूपयोग तथा विकास निर्माणका काममा हुने गरेको नीतिगत एवम् संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक गर्ने काममा यस पार्टीले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाएको छ । यतिखेरको निर्वाचनमा जनताले यस आभियानलाई राम्रैसँग अनुमोदन गरिदिएका छन् ।
यस निर्वाचन परिणामको अर्काे सन्देश के हो भने अब जनताले देशमा लामो समयसम्म राजनीति गरेको वा लामो समयको अनुभव र इतिहासका नाममा मात्र पार्टी छान्न छोडिसकेका छन् । त्यस्तै राम्रा सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा नभई तत्कालका लागि जनता र राष्ट्रको आवश्यकता पूरागर्ने पार्टीलाई उनीहरूले छान्न थालेका छन् । यसले अब पार्टीलाई कामै गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मात्र काम गरिरहेको र कतिपय ठूल्ठूला यस्ता काण्डलाई सार्वजनिक समेत गरिसकेको दुई वर्ष नै नपुगेको दल आम आदमीलाई भारतको दिल्लीजस्तो जाने बुझेका र टाँठाबाठाहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रका जनताले यति ठूलो पार्टीको हैसियत दिनुले पनि भारतमा भ्रष्टाचार कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा आफूमाथि पूरै अपजस आइलाग्ला भन्ने त्रासले वर्तमान सरकारले लोकपाल विधेयक पारित गर्न यति विधि तत्परता देखाएको हुनसक्छ ।
राष्ट्रपतिले लालमोहोर लगाउन मात्र बाँकी रहेको यस कानुनको निर्माणपछि अब भारतमा भ्रष्टाचारमाथिको अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संस्था गठन हुनेछ । यस संस्थाले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुद्दा चलाउनसक्ने तथा एक वर्षभित्रमा आफैँले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्ने र सुनुवाइ सम्पन्न गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
मस्यौदा कानुनमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेका व्यक्तिमाथि दुई वर्षभित्र सुनुवाई सम्पन्न हुने र निज दोषी प्रमाणित भएमा काराबासको सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिले कमाएको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानुनको निर्माणका लागि भारतमा दशकौँदेखि अभियानहरू सञ्चलान भइआएका हुन् । पछिल्लो समयमा भने अन्ना हजारे र आम आदमी पार्टीका संस्थापक अरबिन्द केजरीवालको भूमिका प्रमुख रहेको छ । उनीहरूका आन्दोलनमा आम नागरिकले साथ दिएकोले यो सम्भव भएको हो ।
सत्तारुढ काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भारतमा लगातार दुई कार्यकालसम्म दश वर्ष शासन गरेको छ । भारतीय जनताले अबको निर्वाचनमा विकल्पको खोजीमा मतदान गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्यगरी भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीले आफ्ना चुनावी सभालाई देशव्यापी बनाएका छन् । उनको यो लहर र दिल्लीमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिका कारण सत्तारुढ काँग्रेसका अबका दिन पक्का पनि कठिन देखिन्छन् ।
त्यसै कारण सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावी अभियानमा लाग्नसक्ने भ्रष्टाचारको धब्बा हटाउन विभिन्न सुधारात्मक काम अघि सार्नेछ र यसलाई प्रतिपक्षीहरूले दश वर्षसम्म शासन गरेको दलले चुनावको मुखमा गरेको याचनाको रूपमा प्रचार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यही संकटबाट गुज्रिएको मुख्य सत्तारुढ दलले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा राहुल गान्धीलाई अघि सार्न डराइरहेको छ ।
भारतीय युवाका आशाका केन्द्रका रूपमा रहेका राहुलको आगामी निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित पराजयले परीक्षणका लागि मात्र अघि सारिएका नेताका रूपमा उनलाई सिमित गरिदियो भने त्यसको क्षति उनलाई मात्र नभई पार्टीलाई पनि पर्नसक्ने डर सो पार्टीलाई रहेको छ । रासस/विभिन्न एजेन्सीहरू
