- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु–१ पुस– राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घले संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागी गराउन माग गरेको छ ।
संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १० जना अर्थात ४.२ प्रतिशतमात्र निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै महास¬ङ्घले समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराई ३३ प्रतिशत पु¥याउन माग गरेको हो । 
महासङ्घद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष शान्ति जिरेलले राज्यले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पहिलो संविधानसभामा बाहेक अन्य क्षेत्रमा विभेद गरिरहेको प्रति खेद प्रकट गरिन ।
उनले नयाँ संविधानमा जातीय समुदायगत पहिचान र आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित जातीय जनसङ्ख्या र लैङ्गिक आधारमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिन ।
नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र राष्ट्रको योजना, नीति, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम, बजेट, अनुगमन र मूल्याङ्कन आदि सबैमा आदिवासी जनजाति महिला भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग, क्षेत्र, निकाय र संरचनामा आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषहरूको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधान, सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना प्रवाह गर्दा मातृभाषामा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा मातृभाषामा शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि सङ्ख्या १६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजना, १९९५ सन्धि, महासन्धि, प्रतिज्ञापत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने जोड दिइएको छ ।
यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुनुपर्ने, लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत र सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति महिलाका सशक्तीकरणका लागि अधिकारसहित विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष जिरेलले राज्यको सबै निकाय र तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएतापनि नेपाल प्रहरी सङ्गठनको इतिहासमा १९ जना प्रहरी महानिरीक्षक भइसक्दा पनि कुनै पनि महिला प्रहरीलाई महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति नगरी विभेद गरिएको बताइन । रासस
