- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २७ मंसिर– नेपाल सरकारले सबै प्रकारका वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, नियमनकारी र कारबाही व्यवस्था गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एफएटिएफ) का प्रतिनिधिहरूसँग विहीबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले विगत तीन÷चार वर्षमा पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराएका हुन् ।
उनले वित्तीय अनुशासनका लागि राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय समन्वय समिति, उच्च प्रशासकको नेतृत्वमा नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य सम्बद्ध अनुसन्धानकारी निकाय गठन गरी प्रभावकारी ढङ्गले काम भइरहेको जानकारी पनि गराए ।
‘नेपाल सरकारले शुद्धीकरण निवारणको विषयलाई राज्यको प्राथमिकताभित्र राखेको, यसबाट देशमा वित्तीय स्थायित्व आउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री कोइरालाले भने । सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू यस विषयमा जानकार र प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री कोइरालाले हाल चालु रहेका अध्यादेश आगामी संसदले प्राथमिकताकासाथ ऐनमा रुपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कानुनी नियमनकारी र कार्यान्वयन क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले सुरुमा यस विषयको बुझाइ जनमानसमा अस्पष्ट रहेको भएपनि अहिले भने कठोरताकासाथ लानुपर्ने जनमत प्रबल बनेको बताए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले नेपालको भावी कार्यनीति सरकारको राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार हुने र आगामी दिन कानुनी नियमनकारी र अनुसन्धानका क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य जोड क्षमता विकास र कार्यान्वयनमा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले नेपालले विगत केही वर्षमा यस क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको जनाउँदै आफूहरूले विभिन्न निकायसँगको भेटमा उठाइएका कानुनी र संस्थागत व्यवस्था र आगामी योजनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले तयार गरेको प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको उच्च तहमा पेस गर्ने र त्यसमाथि आगामी फेब्रुअरीको दोस्रो हप्तामा हुने बैठकले निर्णय गर्ने छ ।
नेपालको कार्यान्वयनस्तर सन्तोषजनक भएको प्रतिवेदन दिएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावनाबाट पूर्णतः हट्ने र यही गतिमा आगामी दिनमा समेत काम कारबाही भएमा सन् २०१७÷१८ मा हुने विस्तृत मूल्याङ्कनको परिणामसमेत नेपालको पक्षमा हुन सक्ने बताइएको छ ।
