चुनावमा धांधली भएको भन्दै स्वतन्त्र छानविन आयोग गठनको माग गरिरहेको एकीकृत माओवादीका एक जना नेताले त्यसको बदलामा संसदीय समिति पनि स्वीकार गर्न सकिने संकेत दिएका छन्।
यद्यपि उक्त समितिको दायरा र कार्यक्षेत्र तथा चुनावपछि मुख्य दल बनेका कांग्रेस र एमालेले गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धतामा सो विषय निर्भर रहने उनले बताए।
चुनावमा धांधली भएको भन्दै स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गर्न एकीकृत माओवादीले राखेको माग कांग्रेस-एमालेले अस्वीकार गरिरहेका बेला उक्त पार्टी लचिलो हुन सक्ने त्यस्तो संकेत आएको हो।
उक्त पार्टीका एक जना नेता पोस्टबहादुर बोगटीले त्यसबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्न बांकी रहेपनि संसदीय समितिको दायरा तथा कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाइए लचिलो हुन सक्ने बताए।
उनले भने, “पहिले त राजनीतिक प्रतिवद्धता कस्तो आउंछ अनि संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र, दायरा के हुन्छ त्यसबारे छलफल गरेपछि छानविन आयोग नै बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा नरहन सकिन्छ”।
त्यस्तो दायराबारे बोगटीले प्रष्ट उल्लेख नगरेपनि आगामी चुनावहरुलाई धांधलीरहित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नभइ हालसालै सम्पन्न चुनावबारे प्रस्तावित संसदीय समिति बढी केन्द्रित रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चुनावपछि बुधबार पहिलोपटक बस्न लागेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले त्यसबारे औपचारिक रुपमा छलफल गर्ने ठानिएको छ।
तर लचिलो हुने संकेतबीच पनि बोगटीले चुनावी परिणामपछि मुख्य दलबीच अविश्वास देखिएकाले संविधानसभामा जानुअघि नै स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गर्न बढी उपयुक्त हुने धारणा राखे।
उनले भने, “संविधानसभामा जानुअघि नै छानविन आयोग बनाए हामीलाई संविधानसभामा जान वातावरण बन्छ। पछि गर्ने हो भने बन्ने नबन्ने शंकाको वातावरण बन्छ”।
समाधानको कुनै बाटो निस्किहाले पनि नयां संविधानसभाको निर्वाचनपछि औचित्य समाप्त भएको ठानिएको संयन्त्रको सहमतिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने धेरैको तर्क छ। BBC Nepali service